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स्मृति ईरानी के पति से जुड़े जमीन संंबंधी मामले की जांच शुरू

स्मृति ईरानी के पति से जुड़े जमीन संंबंधी मामले की जांच शुरू

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन फरदून ईरानी पर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ की जमीन कब्जाने को लेकर स्कूल हेडमास्टर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उमरिया जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
ईवीएम के मुद्दें पर 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाएगा चुनाव आयोग

ईवीएम के मुद्दें पर 12 मई को सर्वदलीय बैठक बुलाएगा चुनाव आयोग

ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 मई की तारीख निश्चित की है।
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन की मेडिकल जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति कर्णन की मेडिकल जांच के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।
अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

अब नीति आयोग ने की सरकारी सेवाएं आउटसोर्स करने की सिफारिश

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।
नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग की रिपोर्ट: जानिए, कौन सा राज्य कितना भ्रष्ट ?

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।
देशद्रोह मामला: जेएनयू के 30 छात्राेें को जांच में शामिल होने का नोटिस

देशद्रोह मामला: जेएनयू के 30 छात्राेें को जांच में शामिल होने का नोटिस

दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेेेेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) को एक नोटिस देकर 30 छात्रों को देशद्रोह के कथित नारे लगाने के मामले की जांच में शामिल होने को कहा है।
चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्‍ह पर रोक की अवधि बढ़ायी

चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के चुनाव चिन्‍ह पर रोक की अवधि बढ़ायी

चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के नाम और उसके चुनाव चिन्‍ह दो पत्ती पर रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है। दरअसल, दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ने अपने दावों को लेकर ताजा दस्तावेज सौंपने के लिये और वक्त मांगा है।