पश्चिम बंगाल में बेहद महत्वपूर्ण तीसरे चरण के मतदान से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे राज्य में केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल के 75,000 जवानों सहित एक लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।
गुजरात के अहमदाबाद से 125 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों को लेकर मुंबई जा रहे जेट एयरवेज के एक विमान को उसमें बम होने की अफवाह पर उड़ान भरने से रोक दिया गया। व्यापक जांच-पड़ताल के बाद ही विमान को उड़ान भरने की इजाजत दी गई जिससे दो घंटे का विलंब हो गया। जिस यात्री की सीट के नीचे से बम लिखी पर्ची मिलने पर यह अफवाह फैली उसे हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।
राजस्थान सरकार ने बीकानेर जिले के नोखा स्थित एक शिक्षण संस्थान की छात्रा से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करने का निर्णय किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान भेजने के लिए चार अनुरोध पत्र (एलआर) तैयार किए हैं, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद के उन चार आतंकवादियों के पते शामिल हैं जिन्होंने इसी साल जनवरी में पठानकोट स्थित भारतीय वायुसेना के अड्डे पर हमला किया था।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में छिटपुट हिंसा की खबरों के बीच 56 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान खत्म हो गया। आज के चरण के जिलों में कुल 79.70 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान के दौरान दिन भर राज्य के विभिन्न जिलों से सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा की लगातार खबरें आती रहीं।
यात्रा भत्ते में घोटाले के आरोप में फंसे सांसद अनिल साहनी ने अपने बचाव में नया पर्दाफाश किया है कि ‘मैंने एलटीसी गिरोह के सदस्यों द्वारा मेरे नाम से फर्जी बिल जमा करने के बारे में 2013 में ही अधिकारियों से शिकायत की थी।’
टीवी अभिनेत्री प्रत्युषा बनर्जी के अभिभावकों ने अपनी बेटी की मौत की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा से कराने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस को पत्र लिखकर गुजारिश की है। प्रत्युषा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।
केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस जारी करने पर भड़कीं ममता ने चुनाव आयोग को ललकारते हुए कहा कि नोटिस का जवाब मैं नहीं बल्कि 19 मई को राज्य की जनता देगी।
योजना आयोग के स्थान पर बनी नई संस्था नीति आयोग दरअसल हिन्दी नहीं बल्कि इसके अंग्रेजी नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फार ट्रांसफार्मिंग इंडिया का संक्षिप्त स्वरूप है। नीति अंग्रेजी वर्णों का प्रतिनिधित्व करता है।