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सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया

सरकारी जांच में खुलासा, श्रीलंकाई सैनिकों ने युद्ध अपराध किया

तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।
पहली बार महिला आयोग में पुरुष सदस्‍य की नियुक्ति

पहली बार महिला आयोग में पुरुष सदस्‍य की नियुक्ति

कैबिनेट सचिवालय में सचिव रहे आलोक रावत को राष्ट्रीय महिला आयोग में चौथा सदस्य नियुक्त किया गया है। वह इस आयोग के पहले पुरूष सदस्य बने हैं।
मोदी के मन की बात पर आयोग की मौन सहमति

मोदी के मन की बात पर आयोग की मौन सहमति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिये देश को संबोधित करेंगे। बताया जाता है कि चुनाव आयोग ने बिहार में लागू चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर इस कार्यक्रम के प्रसारण पर लाल झंडी नहीं दिखाई है।
दलित परिवार को जिंदा जलाने की होगी सीबीआई जांच

दलित परिवार को जिंदा जलाने की होगी सीबीआई जांच

फरीदाबाद के एक गांव में दलित परिवार को कथित तौर पर जिंदा जलाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। हरियाणा से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्‍णपाल गुर्जर ने बताया है कि पीड़ि‍त परिवार की सीबीआई जांच की मांग सरकार ने मान ली है। परिवार के एक सदस्‍य को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
'गौरक्षक' प्रशांत पुजारी हत्‍याकांड की सीबीआई जांच की मांग

'गौरक्षक' प्रशांत पुजारी हत्‍याकांड की सीबीआई जांच की मांग

भारतीय जनता पार्टी ने बजरंग दल कार्यकर्ता प्रशांत पुजारी की हत्‍या की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष प्रह्लाद जोशी ने चेतावनी दी है कि अगर राज्‍य सरकार ने प्रशांत पुजारी हत्‍याकांड को गंभीरता से नहीं लिया तो पार्टी सड़कों पर उतरेगी। भाजपा ने पुजारी के परिजनों को कम से कम 25 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने की मांग भी उठाई है।
बिहार की 32 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग के साथ मतदान समाप्त

बिहार की 32 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग के साथ मतदान समाप्त

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आज छह जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 55 फिसदी मतदान दर्ज किया गया।
विधि आयोग का स्‍थायी विधान ठंडे बस्ते में

विधि आयोग का स्‍थायी विधान ठंडे बस्ते में

विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।
मृत्युदंड खत्म करने के खिलाफ है गृह मंत्रालय का रुख

मृत्युदंड खत्म करने के खिलाफ है गृह मंत्रालय का रुख

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।
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