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अपने ही एक मंत्री सत्येंद्र जैन से दो करोड़ रुपये नकद लेने के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां पूरी तरह चुप्पी साध रखी है वहीं ये आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज अपने आरोपों के बारे में और जानकारी देने दिल्ली के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) पहुंचे हैं। दूसरी ओर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।

ईवीएम से जुड़े विवाद में बांबे हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। हाईकोर्ट ने पुणे के पर्वती विधानसभा क्षेत्र में साल 2014 के चुनाव में इस्तेमाल हुुुुई ईवीएम की फॉरेंंसिक जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने इन चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पति जुबिन फरदून ईरानी पर सरकारी जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। मध्यप्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ की जमीन कब्जाने को लेकर स्कूल हेडमास्टर द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उमरिया जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्नन ने आज सरकारी चिकित्सकों के एक दल को अपना मेडिकल परीक्षण करने से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।

दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेेेेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) को एक नोटिस देकर 30 छात्रों को देशद्रोह के कथित नारे लगाने के मामले की जांच में शामिल होने को कहा है।

रातो-रात बड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सबसे बड़े यश भारती सम्मान की जांच कराने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह सम्मान किस आधार पर दिए गए, इसकी जांच होनी चाहिए।

पनामा पेपर्स लीक मामले में भ्रष्‍टाचार के आरोपी पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फिलहाल पीएम पद से नहीं हटाया जाएगा। पाक मीडिया की खबरों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण बहुमत से केस में आगे और जांच की जरूरत बताई है।

आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद काले धन का पता लगाने के लिए क्लीन मनी अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत 60,000 लोगों की पहचान की गई है। इन लोगों की जांच की जाएगी। विभाग ने नोटबंदी के बाद से 28 फरवरी तक 9,334 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है।

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2002 में हुए गुजरात दंगों के मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी के प्रमुख आर के राघवन को आज इस जांच दल की अध्यक्षता से सेवामुक्त कर दिया।