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Search Result : "जांच के आदेश"

एसपी ने अपनी जांच में मुरथल में बलात्कार की घटना से इनकार किया

एसपी ने अपनी जांच में मुरथल में बलात्कार की घटना से इनकार किया

हरियाणा के मुरथल में जाट आंदोलन के दौरान महिलाओं से बलात्कार के आरोपों के बीच सोनीपत के पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग ने फिर से दावा किया है कि बलात्कार जैसी कोई घटना नहीं हुई।
जाट आंदोलन: महिला पुलिस दल करेगा मुरथल कांड की जांच

जाट आंदोलन: महिला पुलिस दल करेगा मुरथल कांड की जांच

जाट आंदोलन के दौरान हरियाणा के मुरथल में महिलाओं के साथ कथित बलात्कार मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय महिला पुलिस अधिकारियों के एक दल का गठन किया गया है। शनीवार को इस जांच दल ने कथित घटनास्थल वाले स्थान का दौरा किया।
स्वामी के काफिले पर अंडा और कूड़ा फेंकने की घटना, जांच के आदेश

स्वामी के काफिले पर अंडा और कूड़ा फेंकने की घटना, जांच के आदेश

भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रहमणयम स्वामी के काफिले पर शनिवार को कथित तौर पर कांग्रेसियों की ओर से अंडा और कूड़ा फेंके जाने का मामला सामने आया है। भाजपा नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।
उपद्रवी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-पुलिस से मांगा जवाब

उपद्रवी वकीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-पुलिस से मांगा जवाब

जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की पेशी के दौरान हुई मारपीट के मामले में दायर एक याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। याचिका में उन तीन वकीलों के खिलाफ एसआईटी जांच और अवमानना कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की गई है।
मायावती-ईरानी में नोकझोंक, हंगामे की भेंट चढ़ा राज्यसभा का पहला दिन

मायावती-ईरानी में नोकझोंक, हंगामे की भेंट चढ़ा राज्यसभा का पहला दिन

राज्यसभा में बजट सत्र का पहला कामकाजी दिन हंगामे की भेंट चढ गया। बसपा प्रमुख मायावती ने दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या को लेकर सरकार पर हमला बोला जिसपर उनके और स्मृति ईरानी के बीच जमकर तकरार हुई। स्मृति ईरानी ने रोहित की मौत का उपयोग एक राजनीतिक हथियार और रणनीति की तरह किए जाने का आरोप लगाया। तो मायावती ने सरकार पर दलित विरोधी होने का। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने इस मामले में गठित जांच समिति में एक दलित सदस्य को शामिल नहीं करने को लेकर भी सरकार से जवाब की मांग की।
जेएनयू जांच रिपोर्ट के तथ्य भी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जोड़े

जेएनयू जांच रिपोर्ट के तथ्य भी पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में जोड़े

जेएनयू विवाद पर अपनी हालिया रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने विश्वविद्यालय की अंदरूनी जांच समिति द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों को भी शामिल किया है। सूत्रों के अनुसार इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित आठ छात्र असंवैधानिक नारे लगाने में कथित तौर पर शामिल थे। लेकिन जांचकर्ताओं द्वारा अब तक जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में पुलिसकर्मियों और जेएनयू के कर्मचारियों सहित एक भी प्रत्यक्षदर्शी का जिक्र नहीं किया है।
जाट आंदोलनः खट्टर को प्रदर्शनकारियों ने काले  झंडे दिखाए

जाट आंदोलनः खट्टर को प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए

मंगलवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंचे तो उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों ने सीएम मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगाए। उन्हें काले झंडे भी दिखाए। हालात इतने खराब हो गए की खट्टर को बिना भाषण दिए ही लौटना पड़ा। गौरतलब है कि हरियाणा में आरक्षण की मांग को लेकर बीते 9 दिनों से जाट समुदाय आंदोलन पर हैं।
कन्हैया मामले की स्थिति रिपोर्ट कल पेश करे पुलिसः हाईकोर्ट

कन्हैया मामले की स्थिति रिपोर्ट कल पेश करे पुलिसः हाईकोर्ट

देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कन्हैया की जमानत पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कल तक मामले की जांच की स्थिति रिपोर्ट अदालत में दायर करने को कहा है। अदालत में दिल्ली पुलिस ने कन्हैया की जमानत का विरोध किया।
फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

फैसले को पलट भी सकते हैं हम: अरुणाचल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने अरूणाचल प्रदेश में कांग्रेस के बागी नेता कलीखो पुल के नेतृत्व में सरकार के अवैध शपथ ग्रहण के खिलाफ पार्टी की एक याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार करते हुए सोमवार को कहा कि यदि राज्यपाल के कार्य असंवैधानिक पाए जाते हैं तो अदालत इस फैसले को पलट सकती है।
आप एसी कमरे में बैठकर हमसे आदेश जारी कराना चाहते हैंः सुप्रीम कोर्ट

आप एसी कमरे में बैठकर हमसे आदेश जारी कराना चाहते हैंः सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के कारण दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार की दलील पर हालांकि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन साथ ही ‌दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आदेश जारी करें और आप एसी कमरे में बैठकर आराम फरमाते रहें।
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