Search Result : "जाने भी दो यारों"

विवादित ट्वीट के बाद सस्पेंड किए गए ट्वितटर अकाउंट को लेकर गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के इस कदम पर नाराजगी जताई है। अभि‍जीत ने कहा कि ट्विटर एंटी नेशनल, एंटी हिंदू और यहां तक कि एंटी मोदी सोशल साइट है जो राष्ट्र की आवाज को दबाना चाहती है। फिलहाल अभिजीत यूरोप में हैं।

देश के सभी मेडिकल और डेंटल कोर्स में दाखिले के लिए 7 मई को होने वाली एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (नीट) परीक्षा से पहले सीबीएई ने कई बड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यदि इन नियमों को उल्लंघन हुआ, तो आपके परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा।

आंध्र प्रदेश की यौन कर्मियों की चार नाबालिग बच्चियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि वे अपनी-अपनी माताओं के पास वापस नहीं जाना चाहतीं।

आमतौर पर खाने-पीने की मिलावटी और शुद्ध चीजों के बीच फर्क करना मुश्किल होता है। लेकिन अब यह काम खाद्य नियामक FSSAI ने आसान कर दिया है।

भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने ओलंपिक तैयारियों से बाहर किए जाने के कदम को सही ठहराया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम (टॉप्स) योजना से बाहर किये गये ओलंपिक पदकधारी सुशील कुमार ने गुरुवार को कहा कि जब वह खेल से ही बाहर हैं तो सरकार से धनराशि लेने का कोई मतलब नहीं था। सुशील के अलावा लंदन ओलंपिक के कांस्य पदकधारी योगेश्वर दत्त को भी योजना से बाहर कर दिया है। फोगाट बहनें -गीता और बबीता- को भी इसमें जगह नहीं दी गयी।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने का प्रावधान करने वाले विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेजा जा सकता है।

भाजपा के बढ़ते वर्चस्‍व के बीच अब गौ रक्षा को लेकर देशभर के राजनीतिक तबकों में तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ताजा बयान भाजपा शासित छत्‍तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह का है।

आठ दशक लंबे स्वर्णिम दौर के बाद दिल्ली का प्रतिष्ठित सिनेमाघर रीगल कल बंद हो जाएगा। इसमें दिखाई जाने वाली अंतिम फिल्म होगी अभिनेता राजकपूर की मेरा नाम जोकर और संगम।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने आज उन संभावनाओं को खारिज कर दिया कि उन्हें केंद्रीय मंत्री नियुक्त किया जा सकता है और कहा कि वह राज्य में ही रहेंगे। फड़नवीस मुंबई में एक पत्रिका के कार्यक्रम में बोल रहे थे।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।