जयराम ठाकुर के नाम पर लगी मुहर, संभालेंगे हिमाचल की कमान
आखिरकार भाजपा ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। कई नामों पर चर्चाओं के बाद...
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कौन हैं जयराम ठाकुर, जिन्हें भाजपा ने हिमाचल की कमान सौंपी है
हिमाचल प्रदेश को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में जयराम ठाकुर के नाम पर...
'कांग्रेस मुक्त हिमाचल' का पूरा हुआ सपना: सीएम चुने जाने के बाद जयराम ठाकुर
हिमाचल में भाजपा के वरिष्ठ नेता जयराम ठाकुर बहुमत दल के नेता चुन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री चुने जाने के...
ताइवान के मशरूम हैं मोदी के गोरेपन का राज
गुजरात के ओबीसी नेता अल्पेश ठाकोर का कहना है कि नरेंद्र मोदी पहले उन्हीं की तरह काले थे। लेकिन गोरा...
'महेश ठाकुर नहीं, पूरी व्यवस्था थूक चाट चप्पल खा गई'
आजादी के इतने वर्षो बाद भी अगर अमानवीय, सामंतवादी क्रूरता की कोई तस्वीर दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे?...
आध्यात्म से जेल तक साध्वी प्रज्ञा का सफर
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव धमाका केस में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है। हालांकि, इसी मामले में अभियुक्त लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
लोढा समिति की सिफारिशों को 21 संघों ने स्वीकार किया
उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 21 राज्य इकाइयों ने पहले ही लोढा समिति को पुष्टि कर दी है कि वे सभी सुधारवादी कदमों को लागू करेंगे लेकिन इस बीच पूर्व अध्यक्षों एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरू में अनौपचारिक बैठक में हाथ मिलाए।
जाते-जाते भी न्यायाधीशों की कमी का मुद्दा उठा गए सीजेआई
देश के निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने आज एक बार फिर लंबित मामलों की बढती संख्या के बीच न्यायाधीशों की कमी पर चिंता जताई और न्यायपालिका से भविष्य में चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया ताकि यह सुनिश्चित हो कि राष्ट्र एक समग्र समाज बना रहे।
उच्चतम न्यायालय ने ठाकुर और शिर्के को बीसीसीआई पद से हटाया
बीसीसीआई के विद्रोही तेवरों के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज उसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पदों से हटा दिया और कहा कि उन्हें तुरंत प्रभाव से बोर्ड का कामकाज करना बंद कर देना चाहिए।
जस्टिस ठाकुर ने हाई कोर्ट के जजों के तबादलों पर मोदी सरकार से मांगा जवाब
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार काे केन्द्र सरकार से सवाल किया कि कोलेजियम की सिफारिशों के बावजूद वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों का तबादला क्यों नहीं कर रही है। न्यायालय ने लंबित तबादलों के बारे में विस्तार से दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी केन्द्र को दिया है।
