Search Result : "जीएसटी नेटवर्क"

दादरी में गोमांस की अफवाह के चलते अभी मोहम्मद अखलाक की हत्या पर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा ठंडा भी नहीं हुआ था कि गो तस्करी की अफवाह के चलते हिमाचल में नोमान नामक एक युवक को भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला। बिना किसी जानकारी के कि नोमान कहां से आया है, कौन है, जानवर कहां ले जा रहा है, क्यों ले जा रहा है, ढाई-तीन सौ गांववासियों की भीड़ ने बुरी तरह से पीटा। अहम बात यह है कि जिस प्रकार से नोमान मारा गया उसके पीछे सोच-समझ कर एक नेटवर्क ने काम किया।

प्रकृति करगेती की यह पहली कहानी है। इसी कहानी पर उन्हें प्रतिष्ठित राजेन्द्र यादव हंस कथा सम्मान मिला है। दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक प्रकृति मुंबई में नेटवर्क 18में प्रोमो प्रोड्यूसर के पद पर काम करती हैं। कहानी लिखने से पहले प्रकृति कविताएं लिखती रही हैं। पहाड़ों के नाम लिखी गई उनकी कविताएं कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं।

अमेरिकी मीडिया में आई इस खबर पर चुटकी लेते हुए कि अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए अगले बड़े मोर्चे के तौर पर भारत ने चीन की जगह ले ली है, सरकारी चाइना डेली ने एक आलेख में कहा है कि भारत उस मुकाम तक भी नहीं पहुंच पाया है, जहां चीन पांच साल पहले था।

बेंगलुरू में भारत-जर्मनी व्यवसायी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने अपने-अपने देश मे निवेश के लिए उद्योग जगत का आह्वान किया।

आर्थिक सुधारों के मोर्चे पर सुस्‍ती के आरोपों से घिरी केंद्र सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए विशेष सत्र की तैयारी में जुट गई है।

हालांकि कांग्रेस, अन्नाद्रमुक और वाम दलों की ओर से असहमति के नोट लगाये गये हैं। इन पार्टियों ने मौजूदा स्वरूप में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर अपना विरोध जताया है।

कांग्रेस ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है कि संसद में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक पारित करने का रास्ता साफ करने के लिए उसका भारतीय जनता पार्टी या सरकार से कोई सौदा हुआ है।

पाकिस्तान में मोहाजिरों की लगातार खराब होती स्थिति का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में उठाया गया।

अमेरिकी विदेश विभाग ने शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा कि वजीरिस्तान, बलूचिस्तान और फाटा सहित अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तान के कई इलाके आतंकवादियों के लिए सुरक्षित शरणस्थली बने हुए हैं।

केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अप्रैल 2016 से लागू करने का मन बनाया है लेकिन राज्यों की ओर से नई मांग सामने आने से इसमें अड़चनें आ सकती हैं।