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जीएसटी लागू होने में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इस बीच अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा ने पीएम मोदी से पूछा है, “सैनिटरी नैपकिन पर जीएसटी क्यों?”

देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने से मात्र 60 घंटे पहले बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रणाली को बड़ी भूल बताया। उन्होंने कहा कि वह जीएसटी को लेकर बहुत चिंतित हैं। खासकर इसको लागू करने के तौरतरीकों को लेकर।

पीएमओ ने जीएसटी पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक की जानकारी देने से इनकार कर दिया है। पीएमओ का कहना है कि इन जानकारियों से देश के आर्थिक हित प्रभावित हो जाएंगें।

जीएसटी को लागू करने के लिए 30 जून की रात को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होने जा रहे सरकार के मेगा शो में कांग्रेस भाग लेगी या नहीं पार्टी इस पर बुधवार को फैसला लेगी। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार टैक्स टेररिज्म फैलाने के लिए जीएसटी का इस्तेमाल कर रही है।

जीएसटी को लेकर किसी भी तरह की परेशानी से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक वॉर रूम तैयार किया है। यह सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करेगा।

उद्योग खासकर ई-कॉमर्स से जुड़े लोगों को राहत देते हुए वित्त मंत्रालय ने जीएसटी में फिलहाल टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों के अमल को फिलहाल स्थगित कर दिया है ताकि इऩ क्षेत्रों से जुड़े लोग जीएसटी के तहत तैयारी कर सके। इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके बाद ही यह प्रावधान लागू होंगे।

पहली बार सरकार की ओर से केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकैया नायडू ने माना कि जीएसटी के लागू होने में शुरुआती दौर में लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन राजनैतिक दलों को दलगत भावना से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए।

कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मंगलवार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया।

देश में पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने के लिए 30 जून की आधी रात में संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत संसद के केंद्रीय कक्ष में देश की आजादी की उद्घोषणा के कार्यक्रम की तर्ज पर होने जा रही है। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है।

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।