देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव कीरणभेरी बज गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनावों की घोषणा करते हुए कहा है कि इन राज्यों में तत्काल प्रभाव से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में जबकि हिंसा प्रभावित मणिपुर में दो चरण में चुनाव कराए जाएंगे। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे।
देश साइबर सुरक्षा से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। आतंकवाद अब पूरी विश्व की समस्या हो गई है, आतंकवादी भी नए तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत इन सबसे से निपटने में सक्षम है। लेकिन हमें सर्तक और सुरक्षित रहने की जरूरत है। सुरक्षा के लिए जरूरी है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल हो।
आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल आजकल जिले के कैंडिडेट्स से मुलाकात कर रहे हैं। वह पूछ रहे हैं कि पार्टी की विचारधारा कैसे लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। ये मुलाकातें तब हो रही हैं जब बैंस ब्रदर्स के लिए पार्टी ने अलग से आधा दर्जन सीटें छोड़नी हैं। फिर दिल्ली में केजरीवाल के साथ नजर आईं ममता बैनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश प्रधान बनकर जगमीत बराड़ पंजाब लौट आए हैं। दोनों पार्टियों ने इकट्ठे चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है। ऐसे में वे कैंडिडेट्स भी चिंतित हैं कि परफारमेंस को कम आंक उनकी टिकट न काट दी जाए।
मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से लोगों की परेशानियां बढ़ने पर भाजपा में भी विरोध के सुर शुरू हो गए हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधते हुए कहा कि इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई तैयारी नहीं की।
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि नोटबंदी का फैसला सोच विचार कर लिया हुआ नहीं लगता है। इसका असर उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक बना रह सकता है। उन्होंने फैसले पर आश्चर्य जताते हुए सवाल उठाया कि सरकार ने यह निर्णय लेने से पहले क्या अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार से विचार विमर्श किया था।
देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
जमात उत दावा प्रमुख और मुंबई आतंकी हमले के मुख्य षड़यंत्रकर्ता हाफिज सईद ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत के प्रति फीकी प्रतिक्रिया देने को लेकर नवाज शरीफ सरकार की जमकर आलोचना की और कहा कि घाटी के लोगों को पाकिस्तान का पूर्ण व्यावहारिक सहयोग चाहिए।
वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने कहा है कि कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले और दंगाइयों पर आंखें बंद कर लेने वाले सरकारी अधिकारियों को हिंसा में सहायता करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।