Search Result : "टेलीकॉम लाइसेंस शुल्क"

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सम-विषम योजना फिर शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि योजना की दूसरी पारी के तारीखों की घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को कर सकते हैं।

प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर कानून से उत्पादक राज्यों की तुलना में उपभोक्ता राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और इसके लागू होने से जीडीपी में दो प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है लेकिन संसद के मौजूदा सत्र में यह विधेयक कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ ही अधर में लटक चुका है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश जारी करते हुए दो हफ्तों के भीतर डांस बारों को लाइसेंस जारी करने को कहा है। अपने निर्देश में शीर्ष अदालत ने कहा कि जिन 60 लोगों ने लाइसेंस के लिए अर्जी दी है उनका निपटारा दो हफ्ते में करें।

दूरसंचार नियामक ट्राइ ने आज दूरसंचार परिचालकों के लिए एक जनवरी 2016 से हर कॉल-ड्रॉप के लिए उपभोक्ता को एक रुपये का भुगतान करना अनिवार्य बना दिया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकार (ट्राई) ने आज एक बयान में कहा कि दिन में सिर्फ तीन कॉल-ड्रॉप के लिए क्षतिपूर्ति का यह भुगतान किया जाएगा।

वोडाफोन इंडिया अपनी 4जी मोबाइल दूरसंचार सेवाएं इसी साल के आखिर तक शुरू करेगी।

जानी-मानी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन, आरआईएल और आइडिया जैसी 11 कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से बैंक लाइसेंस दे दिया है। यह फैसला देश के लाखों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग पद्धति से बैंक भुगतान की सुविधा देने के मकसद से किया गया है।

भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को ऑस्‍ट्रेलिया में मिली कोयला खनन की मंजूरी वहां की एक अदालत ने रद्द कर दी है। करीब 16.5 अरब डॉलर की यह खनन परियोजना पर्यावरण संबंधी विवादों में बुरी तरह फंसी है।

आज सुबह श्रीनगर में प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के दफ्तर और टावर के पास दो ग्रेनेड धमाके हुए। इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन टेलीकॉम कंपनियों में दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

संसद में सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए भाजपा ने भी चौतरफा प्रयास शुरू कर दिया है। इसी प्रयास के तहत भाजपा अब कांग्रेस के राज्य क्षत्रपों की घेराबंदी करने में जुट गई है। ताजा कड़ी में घेरे में आ गए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जिनके निजी सचिव शराब के ठेके का लाइसेंस बांटते एक स्टिंग में कैद हो गए हैं। मंगलवार को इस स्टिंग की सीडी को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया के सामने पेश किया और आरोप लगाया कि खुद रावत इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सीडी के सामने आने के बाद निजी सचिव को पद से हटा दिया गया।