व्यक्तिगत आयकरः 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
व्यक्तिगत आयकर की दर 2.5 लाख से 5 लाख की कर दर 5 फीसदी, पहले यह 10 फीसदी थी
पांच लाख तक आय वाले लोगों के लिए एक पेज का आयकर रिटर्न
व्यापार करने में सुगमता का माहौल विकसित करने के लिए सरकार ने पहले भी कई कदम उठाए हैं और अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आम बजट 2017-18 पेश करते हुए कई अन्य उपायों की घोषणा की है।
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रोज वैली मामले की छानबीन कर रहे जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया। निलंबन की यह कार्रवाई तब हुई जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कथित तौर पर कोलकाता के नोडल जांच अधिकारी को चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी गौतम कुंडू से अलग रह रही उसकी पत्नी के साथ यहां एक होटल में प्रवेश करते हुए देखा गया।
अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड टंप के शपथ- ग्रहण समारोह के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन और झड़पें हुईं। उपद्रवियों ने एक वाहन में आग लगा दी और लगभग आधा दर्जन स्टोर क्षतिग्रस्त कर दिए। इस दौरान छह पुलिस अधिकारी घायल हो गए और 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैसा ले लें संबंधी बयान पर गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय चुनाव आयेाग को रिपोर्ट नहीं भेज पाया है क्योंकि दक्षिण जिला चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।
शीर्ष आईएएस अधिकारी अनिल बैजल को आज दिल्ली का अगला उपराज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। नजीब जंग के एकाएक इस्तीफा देने के बाद से यह पद रिक्त है। 1969 बैच के आईएएस अधिकारी बैजल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के अधीन केंद्रीय गृह सचिव थे और साथ ही अन्य मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।
निर्वाचन आयोग ऐसे 200 से अधिक दलों के वित्तीय मामलों की जांच करने के लिए आयकर अधिकारियों को पत्र लिखने वाला है, जिन्हें उसने चुनाव न लड़ने के कारण सूची से बाहर किया है। आयोग ने बीते कुछ समय में ऐसे विभिन्न दलों की पहचान की है, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। आयोग ने ऐसे 200 से अधिक दलों को सूची से बाहर किया है।
नरेंद्र मोदी ने जब देश के प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली थी तब कहा गया था कि उनकी टीम में गुजरात के अधिकारियों की भरमार है। गुजरात के अधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में आज भी बहुत हैं मगर अब शीर्ष पदों पर अब उत्तराखंड के अधिकारियों का दबदबा बढ़ गया है।
भारत में भले ही 90 फीसदी लोग अपना सारा लेन-देन नगद करते हों मगर भविष्य में ऐसा करना भारी पड़ सकता है। दरअसल सरकार इसपर विचार कर रही है कि क्या नगद ट्रांजेक्शन पर किसी प्रकार का कर लगाया जा सकता है।
बड़े अफसर आकाओं ने ऐलान कर दिया है कि सरकार अब भारतीय मुद्रा रुपये के नगदी खर्च पर सेस के रूप में अतिरिक्त कर वसूलने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द निर्णय हो सकता है। संभव है यह कर दो-चार प्रतिशत ही हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में महान भारत अकेला ऐसा देश होगा, जहां ‘नगद नारायण’ को प्रणाम करने के बजाय यथासंभव दूर रखने में अपना कल्याण समझेंगे।