Search Result : "ट्विटर को नोटिस"

आज दिन भर ट्विटर पर रही #विश्व_पोहा_दिवस की धूम

भ्रष्‍टाचार निरोधक शाखा के क्षेत्राधिकार को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली सरकार को एक नोटिस भेजा है, जिसका जवाब तीन हफ्ते के अंदर देना है। सुप्रीम कोर्ट ने गूह मंत्रालय की 21 मई की अधिसूचना को संदिग्ध बताने वाली हाईकोर्ट की टिप्‍पणी को भी गैरजरूरी बताया है। इसी अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने दिल्‍ली की भ्रष्‍टाचार निरोधक शाखा को दिल्‍ली पुलिस और केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई से रोका था।

हरिद्वार के खाद्य विभाग ने माधुरी दीक्षित को नोटिस भेजकर पूछा है कि वह मैगी की पौष्टिकता के दावे किस आधार पर करती हैं।

बैंक खातों पर रोक और रजिस्‍ट्रेशन निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

सोशल मीडिया से राहुल गांधी की हिचक बनी हुई है। उन्‍होंने ट्विटर अकाउंट भी खोला तो अपने ऑफिस के नाम से। वह खुद जनता से संवाद करने के बजाय अपने ऑफिस से संदेश भिजवा रहे हैं। उम्‍मीदें लगाई जा रही हैं कि जल्‍द ही राहुल गांधी खुद भी सोशल मीडिया पर आएंगे।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अगर अपना ट्विटर अकांउट नहीं खोल रहे तो इसके ‌पीछे वजह क्या है ? क्या यह उनका व्यक्तिगत फैसला है, या उनके सलाहकारों द्वारा चुना गया रास्ता ? ये सवाल और इनके सीधे-सीधे जवाब ढूंढने मुश्किल हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी भी कांग्रेस में नए निजाम और पुराने निजाम में टकराहट का भी नतीजा है।

आम आदमी पार्टी ने मंगवार को कहा कि वह कुमार विश्वास को लेकर पैदा हुए विवाद पर दिल्ली महिला आयोग से नोटिस मिलने के बाद अगले कदम के बारे में फैसला करेगी। पार्टी की एक कार्यकर्ता ने विश्वास पर आरोप लगाया है कि वह उसके साथ नाजायज संबंधों के बारे में उठी अफवाहों का खंडन नहीं कर रहे हैं।

उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।

लम्बी छुट्टी से लौटकर सियासी सक्रियता दिखा रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को सलाह दी कि वह सोशल मीडिया पर आकर इस लोकप्रिय माध्यम का फायदा उठाए और अपने बारे में भाजपा के कथित दुष्प्रचार का जवाब दें।

आज विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा टीवी चैनल के बारे में कुछ समाचार पत्राों में छपी एक खबर को तथ्यहीन बताते हुए इस बारे में विशेषाधिकार हनन के नोटिस को स्वीकार कर उस पर चर्चा कराने और इस मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस पर सरकार ने अनुरोध किया यह मुद्दा प्रेस की आजादी से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस पर कोई भी फैसला लेते समय विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।