Search Result : "डिजिटल मुद्रा विधेयक"

सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।

सोशल मिडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थकों द्वारा की जा रही टिप्पणी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल और अजॉय कुमार ने दस्तावेजों के साथ बताया कि किस प्रकार प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वालों पर उनके समर्थक भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री के बारे में टिप्पणी करने पर अचानक उनके बचाव में एक साथ टिप्पणियां तो होती ही है साथ ही ऐसी भाषा का प्रयोग होता है कि पढ़ने वाला शर्मा जाए।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पांच प्रदेशों में विधानसभा चुनावों में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है लेकिन पिछले एक दशक से प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी चंदे के रूप में मिली नकदी की घोषणा करने से बचते रहे हैं। यूं कहें कि राजनीतिक दल डिजिटल लेनदेन से परहेज करते आ रहे हैं। पिछले एक दशक में इन दलों ने चुनावों के लिए 63 फीसदी चंदा नकद ही लिया है।

भारत सरकार डिजिटल भुगतान के तरीकों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि उपभोक्‍ताओं और कारोबारियों को इन तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्‍य से 25 दिसंबर, 2016 को विज्ञान भवन में उपभोक्‍ताओं के लिए ‘लकी ग्राहक योजना’ और कारोबारियों के लिए ‘डिजि-धन व्‍यापार योजना’ शुरू की जाएगी। इन योजनाओं का उद्देश्‍य विभिन्‍न तरह के प्रोत्‍साहनों की पेशकश करके डिजिटल लेन-देन के लिए लोगों को प्रोत्‍साहित करना है।

भाषा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान व ई-कामर्स कंपनियों से कहा है कि वे अपनी साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत बनाएं ताकि आभासी दुनिया से किसी तरह के हमले को टाला जा सके।

सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद से देश भर में करोड़ों लोग भले ही अब भी अपने कुछ हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के आगे घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को अपने करोड़ों रुपए को एक्सचेंज करने में कुछ मिनट भी नहीं लग रहे।

मोदी सरकार की कैशलेस इकॉनमी की पहल का बाबा रामदेव अब पूरी तरह साथ दे रहे हैं। वह पतंजलि स्टोर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार करने में लगे हैं। इसके लिए नवंबर के दूसरे सप्ताह में उन्होंने पांच बैंकों से बातचीत की थी। उन्होंने बैंकों से पतंजलि के सभी स्टोर्स को लिंक करने के लिए कहा था ताकि ग्राहक के लिए कार्ड, वॉलिट और अन्य डिजिटल माध्यमों से पेमेंट करने की सुविधा शुरू हो सके।

भ्रष्‍टाचार के मामलों में हमारे देश में सजा बहुत कम हो पाती है। जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के हर सौ मामले में सिर्फ 19 मामलों में ही आरोपी को सजा हो पाई है। एक स्वयंसेवी संस्था पिछले 15 सालों के आपराधिक आंकड़ों के सर्वे में इन चौंकाने वाले तथ्यों को लेकर सामने आई है।

बड़े अफसर आकाओं ने ऐलान कर दिया है कि सरकार अब भारतीय मुद्रा रुपये के नगदी खर्च पर सेस के रूप में अतिरिक्त कर वसूलने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द निर्णय हो सकता है। संभव है यह कर दो-चार प्रतिशत ही हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में महान भारत अकेला ऐसा देश होगा, जहां ‘नगद नारायण’ को प्रणाम करने के बजाय यथासंभव दूर रखने में अपना कल्याण समझेंगे।