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कश्मीर में हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने एवं उसके बाद हुई घातक हिंसा के मद्देनजर कर्फ्यू प्रतिबंधों और अलगाववादियों द्वारा प्रायोजित हड़ताल के कारण आज लगातार छठे दिन जनजीवन अस्त व्यस्त रहा।

अलगाववादियों ने एक महत्वपूर्ण कदम के तहत कश्मीरी पंडितों से घाटी में उनकी वापसी पर चर्चा करने का फैसला किया है। आतंकवाद के चलते 26 साल से भी ज्यादा पहले घाटी छोड़ने को विवश हुए समुदाय को वापस लाने का अलगाववादियों का यह पहला गंभीर प्रयास है।

जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के बाद लोगों के बीच एक उम्मीद की नई किरण देखने को मिल रही है। इस सरकार से लोगों को काफी आशाएं हैं। आन्तरिक सुरक्षा को लेकर गठबंधन सरकार के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हैं जैसे सीमापार घुसपैठ, अलगाववादियों से निपटना और आतंकी हमलों को काबू करना प्रमुख हैं। जब तक इन चुनौतियों पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक कश्मीर घाटी के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर सकता है।

सैनिक कॉलोनियों और कश्मीरी पंडित बस्तियों के खिलाफ अलगाववादियों के गुरुवार को बंद के आह्वान से पहले घाटी के कई नेताओं को बुधवार को हिरासत में लिया गया या नजरबंद कर दिया गया।

उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा शहर में मंगलवार को प्रदर्शनकारी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों की फायरिंग में मरने वालों की संख्या तीन हो गई है। इन मौतों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस कार्रवाई के दौरान चोट लग जाने की वजह से आज एक युवक की मौत हो गई। इससे पहले हादसे में कल घायल हुई एक महिला ने बुधवार की अहले सुबह एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। लोगों के गुस्से और अलगाववादी समूहों के घटना के विरोध में हड़ताल के आह्वान को देखते हुए प्रशासन ने हंदवाड़ा में कर्फ्यू लगाने के साथ ही श्रीनगर समेत कई क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगा दी है।

तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।

गौमांस की बिक्री पर रोक के विरोध में आज कश्मिर के कुछ अलगाववादी गुटों ने बंद का आह्वान किया है। बंद से श्रीनगर में आम जीवन पर काफी असर पड़ा है।

हवाला से जुड़े करीब 10 साल पुराने मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कश्‍मीर के अलगाववादी नेता शब्‍बीर शाह को एक बार फिर समन भेजा है।

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत के टलने के आसार लग रहे हैं क्योंकि दोनों ही पक्ष कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के मुद्दे पर उलझ गए हैं। भारत के सुझाव को दरकिनार करते हुए पाकिस्‍तान हुर्रियत नेताओं से मुलाकात पर अड़ा है।

पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार सरताज अजीज के साथ दिल्ली में प्रस्तावित बैठक से पहले कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को नजरबंद कर लिया गया। हालांकि, मीरवाइज उमर फारूक, यासीन मलिक और शब्‍बीर शाह सहित अधिकांश हुर्रियत नेताओं को चंद घंटों के भीतर ही रिहा कर दिया गया है। बताया जाता है कि वरिष्ठ हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी पर पुलिस की निगरानी बरकरार है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अज़ीज़ से हुर्रियत नेताओं मुलाकात रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई।