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अनिल अंबानी का ज्यादा ध्यान रक्षा उत्पादन कंपनी पर

अनिल अंबानी का ज्यादा ध्यान रक्षा उत्पादन कंपनी पर

रिलायंस घराने के दोनों भाइयों के बीच करीबी बढ़ने के फौरी नतीजे दिखने लगे हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के बीच बढ़ती साझेदारी बाद बारी रक्षा उत्पादन सेक्टर की है। संकेत हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को बड़े भाई मुकेश अंबानी के नेतृत्व में छोड़ छोटे भाई अनिल रक्षा उत्पादन की अपनी कंपनी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
पीएम ने फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों का सहयोग मांगा

पीएम ने फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों का सहयोग मांगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संकुचित होती भूमि और घटते जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक उपायों का इस्तेमाल करने की जरूरत पर जोर दिया। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की प्लेटिनम जयंती के मौके पर दिल्ली में वैज्ञानिकों को अपने संबोधन में मोदी ने कहा, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, हर बूंद के साथ अधिक फसल। हमें इस तरह भी सोचना होगा- जमीन के हर एक इंच के साथ फसल का गुच्छा।
कृषि मंत्री राधामोहन सिं‍ह बोले, इस साल खाद्यान्न उत्पादन पर बनेगा रिकार्ड

कृषि मंत्री राधामोहन सिं‍ह बोले, इस साल खाद्यान्न उत्पादन पर बनेगा रिकार्ड

लगातार दो साल सूखे के बाद इस बार बेहतर बारिश के चलते देश का खाद्यान्न उत्पादन चालू फसल वर्ष 2016-17 में रिकार्ड पैमाने को छू सकता है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने यह उम्मीद जताई है। वह नई दिल्‍ली में रबी फसल पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में राज्यों के कृषि अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।
कच्चा तेल 60 डॉलर के पार हुआ, तो भारत आर्थिक संकट में पड़ जाएगा : स्वामी

कच्चा तेल 60 डॉलर के पार हुआ, तो भारत आर्थिक संकट में पड़ जाएगा : स्वामी

भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने सोमवार को कहा कि यदि कच्चे तेल के दाम 60 डालर प्रति बैरल के ऊपर गया, तो देश आर्थिक संकट में पड़ जाएगा।
पेट्रोल एक रुपये, डीजल दो रुपये प्रति लीटर सस्ता

पेट्रोल एक रुपये, डीजल दो रुपये प्रति लीटर सस्ता

सरकारी तेल कंपनियों ने 15 अगस्त की रात से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती कर दी है। पेट्रोल एक रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई।
घरेलू होम टेक्सटाइल बाजार में उतरेगा इंडो कांउट

घरेलू होम टेक्सटाइल बाजार में उतरेगा इंडो कांउट

भारत में होम टेक्सटाइल बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए इंडो कांउट ने अब घरेलू बाजार में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने घोषणा की है कि इस माह के अंत तक पूरे देश में बुटिक लिविंग उत्पादों की श्र‍ृंखला उपलब्‍ध हो जाएगी।
महंगाई पर राहुल बोले, देश में अब अरहर मोदी-अरहर मोदी का नया नारा गूंज रहा

महंगाई पर राहुल बोले, देश में अब अरहर मोदी-अरहर मोदी का नया नारा गूंज रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को महंगाई सेे निजात कब दिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी महंगाई को कम करने की कोई निश्चित तारीख देश को दें। यह कहना है कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी का, जिन्‍होंने लोकसभा में गुरुवार को महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मोदी के पुराने भाषणों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी यूपीए शासन के दौरान महंगाई पर जोरदार हमला बोलते थे। डायलाग मारते थे। जबकि अब उनके हाथ में सत्‍ता है तब भी वह महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे हैं। उनके शासन में तो महंगाई ने देश का दम निकाल कर रख दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को देश के किसानों को नहीं भूलना चाहिए।
राजन की जुबानी महंगाई का कड़वा सच

राजन की जुबानी महंगाई का कड़वा सच

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्पष्ट शब्दों में चुनौती दी है कि ‘बताएं महंगाई कहां कम हुई है?’ सरकार के नेता और उनके कई समर्थक तर्क देते हैं कि ‘राजन द्वारा ब्याज दरों को ऊंचा रखने की नीति अपनाने से विकास की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा। लेकिन महंगाई कम हुई है।’
दाल-सब्‍जी-तेल को छोड़ो, मोदी के राज में शिक्षा भी हो गई महंगी

दाल-सब्‍जी-तेल को छोड़ो, मोदी के राज में शिक्षा भी हो गई महंगी

देश में पिछले दो सालों में खाने पीने की चीजों के दामों में बेेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लोग इसका रोना भी रो रहे हैं। लेकिन रोजमर्रा के उपयोग की इन वस्‍तुओं के दामों में कोई कमी नहीं आई। इन सबके बीच शिक्षा पर भी महंगाई की मार पड़ी है। पिछले दो सालोंं में स्‍कूलों की फीस और शिक्षण सामग्री भी महंगी हुई है।
कर मांग से बिफरी केयर्न, भारत से मांगा 5.6 अरब डॉलर मुआवजा

कर मांग से बिफरी केयर्न, भारत से मांगा 5.6 अरब डॉलर मुआवजा

ब्रिटेन की तेल खोज एवं उत्खननकर्ता कंपनी केयर्न एनर्जी ने भारत में अपनी इकाई के खिलाफ पिछली तारीख से कर लगाने के नोटिस को लेकर भारत सरकार से 5.6 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है। भारत सरकार की ओर से 29,047 करोड़ रुपये की यह कर मांग 10 साल पुराने मामले से संबंधित है। इसमें 10,247 करोड़ रुपये की मूल कर मांग और 18,800 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है।
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