पेट्रोल-डीजल करीब तीन रुपये महंगे
दो हफ्ते के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमते दूसरी बार बढ़ गई हैं। शुक्रवार आधी रात से पेट्रोल सवा तीन और डीजल 3.13 रुपए औऱ डीजल 2.71 रुपये महंगा हो गया है।
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पेट्रोलियम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करे सरकार
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि तेल एवं गैस उत्खनन करने वाली ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी सरकारी कंपनियों का शुद्ध मार्जिन कच्चे तेल के दामों में कमी के कारण घट गया है, लिहाजा उन पर वित्तीय बोझ कम किया जाना चाहिए।
पेट्रोल करीब 4 रुपये और डीजल ढाई रुपये महंगा
खत्म हो सकता है सस्ते पेट्रोल, डीजल का दौर। कई महीनों की राहत के बाद पेट्रोल व डीजल के दाम में भारी बढ़ाेतरी
फडणवीस कर रहे मुंबई को वैश्विक निवेश केंद्र बनाने का प्रयास
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस का कहना है कि राज्य सरकार ने इस्राइली निवेश को आकर्षित करने के प्रयास के तहत मुंबई को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल शुरू कर दी है।
पैट्रोल और डीजल हुआ सस्ता
मंहगाई से परेशान आम आदमी के लिए कुछ राहत वाली बात है कि पेट्रोल और डीजल एक बार फिर सस्ते हो गए हैं।
कच्चे तेल में गिरावट का फायदा उठा कर रणनीतिक भंडार भरेगा भारत
तेल कीमतों में नरमी का लाभ उठाते हुए भारत अपना पहला रणनीतिक तेल भंडार भरने का काम अगले महीने शुरू करेगा। इसका मकसद किसी प्रकार की आपूर्ति संबंधी बाधाओं से बचना है।
बढ़ सकता है रक्षा उत्पादों का निर्यात
सरकार रक्षा उपकरण निर्माण अभियान सफल रहा तो इस क्षेत्र का उत्पादन सात गुना बढ़कर वार्षिक 41 अरब डालर तक और इसका निर्यात करीब 17 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह बात एक रपट में कही गई।
अनाज उत्पादन में कमी की आशंका
चालू वर्ष में देश में अनाज उत्पादन में 85 लाख टन कमी की आशंका जताई गई है। यह पिछले वर्ष के मुकाबले 3 फीसदी की कमी है। इस अनुमान से देश में विकास दर में कमी आने और किसानों के लिए और संकट की स्थिति आने की आशंका है।
रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेंगे: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने रक्षा आयात पर भारत की निर्भरता खत्म करने की आवश्यकता की जोरदार वकालत की है। बेंगलुरू में उन्होंने इस क्षेत्र में विनिर्माताओं को पक्षपात रहित कर व्यवस्था सहित निवेश- अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने का वायदा किया।
कच्चे तेल पर सीमा-शुल्क फिर हो सकता है लागू
वित्त मंत्री अरुण जेटली कच्चे तेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क फिर से लगाने पर विचार कर सकते हैं जिससे सरकार को तीन अरब डालर का अतिरिक्त राजस्व मिलने के साथ और घरेलू उत्पादकों के लिए परिचालन में बराबरी का अवसर मिलेगा।
