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बलूचिस्तान के कुछ भाग में पाक का ही नहीं है नियंत्रण : पूर्व राजनयिक

बलूचिस्तान के कुछ भाग में पाक का ही नहीं है नियंत्रण : पूर्व राजनयिक

पूर्व पाकिस्तानी राजनयिक हुसैन हक्‍कानी का कहना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और इस अशांत प्रांत के कई भाग ऐसे हैं जिन पर पाकिस्‍तान की सरकार का ही नियंत्रण नहीं है। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने ‘द अटलांटा’ पत्रिका को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे जटिल क्षेत्र है और दुर्भाग्यवश लोग वहां समस्याओं को सरल करने की कोशिश करते हैं।
पेट्रोल एक रुपये, डीजल दो रुपये प्रति लीटर सस्ता

पेट्रोल एक रुपये, डीजल दो रुपये प्रति लीटर सस्ता

सरकारी तेल कंपनियों ने 15 अगस्त की रात से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कटौती कर दी है। पेट्रोल एक रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल के दाम में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई।
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये निवेश करेगी मेड हार्बर

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये निवेश करेगी मेड हार्बर

अस्पतालों की परंपरागत अवधारणा से हटकर नए तरीके से चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने वाली स्वास्‍थ्य क्षेत्र की कंपनी मेड हार्बर ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। यह पूरा निवेश बुनियादी संरचनाओं के विकास, अनुसंधान एवं विकास, एचआर प्रशिक्षण, विपणन एवं प्रचारात्मक गतिविधियों में किया जाएगा।
सोनिया गांधी की हालत स्थिर, गंगाराम अस्पताल भेजी गईं

सोनिया गांधी की हालत स्थिर, गंगाराम अस्पताल भेजी गईं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार को रोड शो के दौरान बीमार पड़ीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की हालत स्थिर है। उन्हें बुधवार को दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वाराणसी में रोड शो करेंगी सोनिया

कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वाराणसी में रोड शो करेंगी सोनिया

अगले साल होने वाले उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरूआत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दो अगस्त को वाराणसी शहर में रोड शो करेंगी। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है।
महंगाई पर राहुल बोले, देश में अब अरहर मोदी-अरहर मोदी का नया नारा गूंज रहा

महंगाई पर राहुल बोले, देश में अब अरहर मोदी-अरहर मोदी का नया नारा गूंज रहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को महंगाई सेे निजात कब दिलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी महंगाई को कम करने की कोई निश्चित तारीख देश को दें। यह कहना है कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी का, जिन्‍होंने लोकसभा में गुरुवार को महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मोदी के पुराने भाषणों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी यूपीए शासन के दौरान महंगाई पर जोरदार हमला बोलते थे। डायलाग मारते थे। जबकि अब उनके हाथ में सत्‍ता है तब भी वह महंगाई को काबू नहीं कर पा रहे हैं। उनके शासन में तो महंगाई ने देश का दम निकाल कर रख दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को देश के किसानों को नहीं भूलना चाहिए।
राजन की जुबानी महंगाई का कड़वा सच

राजन की जुबानी महंगाई का कड़वा सच

रिजर्व बैंक के गवर्नर ने स्पष्ट शब्दों में चुनौती दी है कि ‘बताएं महंगाई कहां कम हुई है?’ सरकार के नेता और उनके कई समर्थक तर्क देते हैं कि ‘राजन द्वारा ब्याज दरों को ऊंचा रखने की नीति अपनाने से विकास की संभावनाओं पर बुरा असर पड़ा। लेकिन महंगाई कम हुई है।’
सावधान : 57 % डॉक्‍टर बिना मेडिकल क्वालिफिकेशन के कर रहे आपका ईलाज

सावधान : 57 % डॉक्‍टर बिना मेडिकल क्वालिफिकेशन के कर रहे आपका ईलाज

विदेशों में शिक्षा और स्‍वास्‍थ्‍य को जीवन का सबसे महत्‍वपूर्ण पहलू माना जाता है। लेकिन इससे उलट हमारे देश में इन दोनों क्षेत्रों पर घोर लापरवाही की जाती है। इसका एक सटीक उदाहरण विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन की एक रिपोर्ट में आपको मिल सकता है।
दाल-सब्‍जी-तेल को छोड़ो, मोदी के राज में शिक्षा भी हो गई महंगी

दाल-सब्‍जी-तेल को छोड़ो, मोदी के राज में शिक्षा भी हो गई महंगी

देश में पिछले दो सालों में खाने पीने की चीजों के दामों में बेेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लोग इसका रोना भी रो रहे हैं। लेकिन रोजमर्रा के उपयोग की इन वस्‍तुओं के दामों में कोई कमी नहीं आई। इन सबके बीच शिक्षा पर भी महंगाई की मार पड़ी है। पिछले दो सालोंं में स्‍कूलों की फीस और शिक्षण सामग्री भी महंगी हुई है।
कर मांग से बिफरी केयर्न, भारत से मांगा 5.6 अरब डॉलर मुआवजा

कर मांग से बिफरी केयर्न, भारत से मांगा 5.6 अरब डॉलर मुआवजा

ब्रिटेन की तेल खोज एवं उत्खननकर्ता कंपनी केयर्न एनर्जी ने भारत में अपनी इकाई के खिलाफ पिछली तारीख से कर लगाने के नोटिस को लेकर भारत सरकार से 5.6 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग की है। भारत सरकार की ओर से 29,047 करोड़ रुपये की यह कर मांग 10 साल पुराने मामले से संबंधित है। इसमें 10,247 करोड़ रुपये की मूल कर मांग और 18,800 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है।
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