Search Result : "दलित अधिकार कार्यकर्ता"

देश भर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर ग्रीनपीस इंडिया पर हो रहे सरकारी दमन की निंदा की। सरकार के दमन की कार्रवाई के खिलाफ 180 संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में सामाजिक न्याय और गरीब-मजलूमों के अधिकार के लिये आंदोलन का इतिहास रखने वाले संगठनों पर हो रही दमन की कार्रवाई को शर्मनाक और निराशाजनक कहा है।

उतर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके अशोक यादव पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। उत्तर प्रदेश में जब राजनाथ सिंह मुख्य‍मंत्री थे तब पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में छेड़छाड़ का प्रयास किया था। यादव ने इसके विरोध में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तबसे आज तक यादव पिछड़े वर्ग के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। यादव कहते हैं कि अगर पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण में फिर छेड़छाड़ हुई तो पूरे देश में आंदोलन होगा। पेश हैं प्रमुख अंश-

भाषा सिंह

आप के बागी गुट ने छेड़ा स्वराज आंदोलन और आम आदमी पार्टी छोड़ने से इनकार किया। आप के असंतुष्टों द्वारा आयोजित स्वराज संवाद ने तीखे तेवरों के साथ यह ऐलान किया गया कि आप किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश में अल्पसंख्यकों को विश्वास दिलाया है कि भारत में सभी धर्मों के नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी और उनके लिए समान दर्जा सुनिश्चित किया जाएगा।

भाजपा के तकरीबन 200 कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को दिल्ली में सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन तुर्कमान गेट इलाके में रोड रेज की हालिया घटना के सिलसिले में किया गया।

ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के गठन से पहले अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के जरिये व्यवस्‍था के खिलाफ आंदोलन चलाया और लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाई। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उच्च न्यायपालिका के सामने यह कहा कि पांच सितारा कार्यकर्ताओं के दबाव में बनी धारणाओं के आधार पर फैसले न सुनाए जाएं तो आम आदमी पार्टी के लिए इसका विरोध करना स्वाभाविक ही था।

बिहार में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार होने लगी है। सभी सियासी दलों का जोर दलित वोट को अपने पाले में करने पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर निर्देश दिया है कि अगर दलित वोट उसके पाले में आ जाए तो प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता।

मध्यप्रदेश में पिछले 8-10 सालों में कई मंत्रियों, विधायकों एवं बड़े अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में भ्रष्टाचार, अनियमितता और अन्य मामले चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ पहले भी डंपर मामला चल चुका है और अब उन पर व्यापमं घोटाले में उनकी संलिप्तता का आरोप विपक्षी दलों सहित सामाजिक कार्यकर्ता लगा रहे हैं।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साइबर कानून के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया जो वेबसाइट्स पर कथित अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता था।