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उत्तराखंड में सत्‍ता गठन का सपना संजो रही भाजपा को करारा झटका लगा है। उच्‍च न्‍यायालय ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका खारिज करते हुए उन्‍हें अयोग्य करार दिया है। हाई कोर्ट के ऐसे रुख के बाद बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

उत्‍तराखंड में शक्ति परीक्षण के पहले एक और स्टिंग ने राजनीति में सनसनी फैला दी है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में 10 मई को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इसको ध्‍यान में रखते हुए कांग्रेस और भाजपा हर तरह के प्रयास कर रही है ताकि विधानसभा में उनको बहुमत मिल जाए।

बिहार के गया में दशरथ मांझी ने पत्नी के समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण पहाड़ काटकर रास्ता बना डाला था तो महाराष्ट्र के विदर्श इलाके में दलित समुदाय के एक पति ने सवर्णों द्वारा अपनी पत्नी को कुएं से पानी नहीं भरने देने के जवाब में कुआं खोद डाला और वह भी सिर्फ 40 दिनों में।

भारत में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न कोई नई बात नहीं है लेकिन जब ऐसी रिपोर्ट केरल जैसे सबसे अधिक साक्षर राज्य से हो तो थोड़ा हैरान करती है। बीते तीन-चार वर्षों से केरल में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले तेजी से बढ़े हैं। यही नहीं महिलाओं द्वारा आत्महत्या की घटनाएं भी सबसे अधिक केरल में दर्ज की जा रही हैं। हाल ही में केरल के पेरूम्बवूर में 30 वर्षीय दलित महिला के साथ कथित बलात्कार एवं हत्या के सिलसिले में राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच करने गई टीम की रिपोर्ट ऐसा बताती है।

दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के नाम पर पिछले दशकों में राजीनतिक खेल होते रहे हैं, लेकिन भाजपा सहयोगी संगठनों ने इस बार ‘स्नान राजनीति’ का नया रूप पेश कर दिया है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है। वे अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।

चुनावी लिहाज से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस अगले एक पखवाड़े में राज्य के नेतृत्व में बड़ा फेरबदल कर सकती है और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है जो संभवत: ब्राम्‍हण होगा।

राजस्थान सरकार ने बीकानेर जिले के नोखा स्थित एक शिक्षण संस्थान की छात्रा से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करने का निर्णय किया है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की मुखिया मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर दलित प्रेम का दिखावा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों को उनका संवैधानिक हक न देने पर आमादा पार्टियों के खिलाफ बसपा को केंद्र और राज्यों में एक राजनीतिक ताकत बनना होगा और साल 2007 की तरह उत्तर प्रदेश में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी।

केंद्र और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे हजारों दलित परिवारों के लिए पीने लायक साफ पानी, बच्चों के लिए शिक्षा, सिर छिपाने लायक छोटे फ्लैट, गंदी नालियां और शौचालय साफ करने के लिए सामान और ‌उचित मजदूरी नहीं है।