Search Result : "दलित व नाबालिग से गैंगरेप"

गुजरात के अमरेली जिले में सवर्ण समुदाय के तीन लोगों ने एक गांव के दलित सरपंच की कथित तौर पर हत्या कर दी। तीनों ही उनके सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के खिलाफ थे।

निर्भया कांड के पश्चात किशोर न्याय अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद मध्‍यप्रदेश के झाबुआ की एक अदालत ने दो नाबालिगों को हत्या के आरोप में वयस्क की श्रेणी में रखा और उन्हें दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है।

सोलह साल की वह लड़की लगातार डर के साये में जी रही है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति और उनके साथियों ने कथित रूप से दुष्कर्म की कोशिश की थी और जिसकी मां के साथ कथित रूप से कई बार सामूहिक दुष्कर्म के आरोप इन लोगों पर हैं।

केरल के कन्नूर जिले में 16 साल की नाबालिग लड़की द्वारा एक शिशु को जन्म देने के 16 दिन बाद आज एक चर्च के पादरी को उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पद से हटा दिया गया।

स्त्रीकाल और राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन के दिल्ली में आयोजित ‌त्रिसत्रीय संयुक्त सेमिनार में मौजूदा चुनौतियों से निपटने की जरूरत संबंधी, प्रोफ़ेसर चौथीराम यादव के प्रस्ताव कि ‘राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह की आक्रामकता देखी जा रही है, वह एक राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है’ से मौजूद विचारकों ने सहमति जताई और स्वीकारा कि राजनीतिक विपक्ष की कमजोरी से देश के विश्वविद्यालय वास्तविक प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हो रहे हैं, खास कर वहां के छात्र।

बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बसपा को बहनजी सम्पत्ति पार्टी करार देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें नेगेटिव दलित मैन बताया और कहा कि मोदी को दलितों द्वारा थोड़े-थोड़े आर्थिक सहयोग से अपने आंदोलन को बढ़ाया जाना अखर रहा है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने रोहित वेमुला की मां राधिका को कारण बताओ नोटिस भेजा है जिसमें उन्हें दो हफ्ते का समय दिया गया है कि वह साबित करें कि वह दलित हैं। गुंटूर के कलेक्टर ने रिपोर्ट के निष्कर्षों को रोहित वेमुला के परिवार को भेज दिया है और उन्हें नोटिस भी जारी किया है। कलेक्टर ने परिवार से पूछा है कि अगर दलित होने का प्रमाण नहीं मिला तो उनका प्रमाण-पत्र खारिज क्यों ना किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।

‘भारत में वर्ष 2014 के बाद नाटकीय रूप से घृणा अपराधों, सामाजिक बहिष्कार और जबरन धर्मांतरण बढ़ गया है जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और दलितों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।’ अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था ने अपनी 22 पेजी रिपोर्ट में यह दावा किया है।

अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है कि भारत में वर्ष 2014 के बाद नाटकीय रूप से घृणा अपराध, सामाजिक बहिष्कार और जबरन धर्मांतरण बढ़ गया है जिससे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों और दलितों को भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है।