व्यापमं घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के आधार पर उन्हें पद से हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह व्यापमं घोटाले में अभियुक्त थे।
उपराज्यपाल की ओर से नियुक्त भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख मुकेश कुमार मीणा के दफ्तर आने और कामकाज में दखल पर रोक लगाने की दिल्ली सरकार की मांग पर हाईकोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मीणा कानून के मुताबिक काम करते रहेंगे।
जुलाई के पहले सप्ताह में होने वाले बिहार विधान परिषद की स्थानीय निकाय कोटे की रिक्त 24 सीटों के चुनाव को लेकर पटना हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा है कि जो चुनाव कराए जा रहे हैं उसमें सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होगा।
नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका अदालत ने शनिवार को फिर खारिज कर दी। छठी बार आसाराम की जमानत याचिका ठुकराई गई है। जोधपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने 73 वर्षीय आसाराम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध में आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।
गृह मंत्रालय दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें उपराज्यपाल को पूरी शक्तियां देने वाले केंद्र के नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस बीच, दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने गुरुवार को गृह मंत्रालय जाकर गृह सचिव एल सी गोयल से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि इस दौरान आगे की रणनीति और केंद्र की अधिसूचना के बचाव को लेकर चर्चा की गई। उधर, दिल्ली सरकार ने भी नौकरशाहों की नियुक्ति में उपराज्यपाल को पूर्ण अधिकार देने की केंद्र की अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर भी कल सुनवाई होगी।
आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली महिला आयोग के उन नोटिसों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है जो आयोग ने एक महिला को बदनाम करने के मामले में पेशी के लिए विश्वास को भेजे थे।
सलमान खान को हाई कोर्ट से मिली दो दिन की अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में हाई कोर्ट से जमानत लेने के लिए सलमान खान के वकीलों पर झूठ बोलने के आरोप लगाए गए हैं।
केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।