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Search Result : "दिल्‍ली उच्च न्यायालय"

आईएस से संपर्क रखने के संदेह में दिल्ली से युवक गिरफ्तार

आईएस से संपर्क रखने के संदेह में दिल्ली से युवक गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने कश्मीरी गेट आईएसबीटी इलाके से आतंकी संगठन इस्‍लामिक स्‍टेट यानी आईएसआईएस से संपर्क रखने के संदेह में 28 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पिछले माह एक आतंकवादी माड्यूल का पता लगाए जाने के सिलसिले में पांचवीं गिरफ्तारी है।
खेर काे वीजा देने को तैयार पाक, कहा-आवेदन ही नहीं मिला

खेर काे वीजा देने को तैयार पाक, कहा-आवेदन ही नहीं मिला

पाकिस्‍तान सरकार फिल्‍म अभिनेता अनुपम खेर को वीजा देने को तैयार है। लेकिन अब अनुपम खेर ने ही पाकिस्‍तान जाने से मना कर दिया है। हालांकि, नई दिल्‍ली में पाकिस्‍तान के उच्चायुक्त ने दावा किया कि अनुपम खेर ने कभी वीजा आवेदन दिया ही नहीं इसलिए उन्हें वीजा जारी करने या मना करने का सवाल ही नहीं उठता। इस पर भी खेर ने पलटवार किया है।
पुलिस आयुक्‍त बस्सी को दिल्‍ली महिला आयोग का समन

पुलिस आयुक्‍त बस्सी को दिल्‍ली महिला आयोग का समन

दिल्ली महिला आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े नहीं देने पर पुलिस आयुक्त बीएस बस्सी को अपने समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया है।
धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका

धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका

भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।
आवरण कथाः उच्च शिक्षा की साख पर खतरा

आवरण कथाः उच्च शिक्षा की साख पर खतरा

हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश में उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को लेकर चिंता प्रकट की मगर साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर संतोष भी जताया कि निजी शिक्षा के क्षेत्र में फैलाव से उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच बढ़ गई है। आंकड़े दिखाते हैं कि राष्ट्रपति की दोनों ही बातों में दम है। वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 60 फीसदी छात्र निजी संस्थानों से हैं। निजी शिक्षा के प्रसार ने ऊंची शिक्षा तक पहुंच को बढ़ा दिया है लेकिन समय-समय पर सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। संसद की एक समिति ने भी उच्च शिक्षा की दशा पर सवाल उठाए हैं और इसे दुरुस्त करने की सिफारिश की है। हालांकि शिक्षा को लेकर सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2014-15 के बजट में शिक्षा के बजट को 83 हजार करोड़ रुपये से घटाकर 69 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया और इससे अगले साल के बजट में भी इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई।
वीडियो में दिखी प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता

वीडियो में दिखी प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ पुलिस की बर्बरता

रोहित वेमुला की आत्महत्‍या को लेकर दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे छात्रों के साथ पुलिस की बर्बर मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिसवालों के साथ सादे कपड़ों में कई लोग भी छात्रों, महिलाओं और पत्रकारों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न ने उठाया सवाल

अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पर शत्रुघ्न ने उठाया सवाल

अपने पार्टी विरोधी बयानों से भाजपा को लगातार परेशानी में डालने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की आलोचना की है। उन्होंने शनिवार को केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यदि सरकार मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले तक इंतजार कर लेती तो आसमान नहीं गिर जाता।
बायोमेट्रिक आधार संख्या संबंधी मामले में मुख्य न्यायधीश को पत्र

बायोमेट्रिक आधार संख्या संबंधी मामले में मुख्य न्यायधीश को पत्र

सिटीजंस फोरम फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य गोपाल कृष्ण ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखा है। यह पत्र बायोमेट्रिक आधार संख्या के संदर्भ में निजता के अधिकार पर दायर याचिका के संबंध में संविधान पीठ बनाए जाने के न्यायालय के आदेश पर है। न्यायालय के आदेश के बावजूद इस संवैधानिक पीठ का गठन अभी तक नहीं किया गया है। गोपाल कृष्ण का कहना है कि मुख्य न्यायधीश ने स्वंय कहा था कि यह मामला जरूरी है।
डीडीसीए: सरकार और जेटली के खिलाफ अदालत जाएंगे आजाद

डीडीसीए: सरकार और जेटली के खिलाफ अदालत जाएंगे आजाद

निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आज डीडीसीए मामले में मोदी सरकार को भी घसीटते हुए कहा कि वह सरकार के अलावा वित्त मंत्री अरूण जेटली के विरूद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आजाद ने दावा किया कि सीबीआई अब भी पिंजड़े का तोता ही है।
अरुणाचल प्रदेशः तुकी ने सुप्रीम कोर्ट में नयी याचिका दायर की

अरुणाचल प्रदेशः तुकी ने सुप्रीम कोर्ट में नयी याचिका दायर की

अरूणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्राी नबाम तुकी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में नयी याचिका दायर की है। कांग्रेस नेता द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ द्वारा सोमवार को सुनवाई किए जाने की संभावना है।
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