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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यहां उपराज्यपाल नजीब जंग से मुलाकात की और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के कामकाज पर चर्चा की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपने एक फैसले में कहा था कि एसीबी को दिल्ली पुलिसकर्मियों सहित केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जांच करने का अधिकार है।

उड़ान भरने को तैयार जेट एयरवेज के एक पायलट ने इस बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटी को सूचित किया। अभी तक इस बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है और एयरपोर्ट पर मंडराते पैराशूट को लेकर रहस्‍य बना हुआ है।

केंद्र की ओर से जारी अधिसूचना और विधानसभा के आपात सत्र को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।

बैंक खातों पर रोक और रजिस्‍ट्रेशन निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप राज्‍यपाल की ओर से नियुक्‍त कार्यवाहक मुख्‍य सचिव शकुंतला गैमलिन पर बिजली कंपनियों के लिए लॉबिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल का कहना है कि वह 10 दिन तक गैमलिन के कामकाज पर नजर रखेंगे और कोई गलत काम नहीं होने देंगे।

नेपाल और उत्‍तर भारत के कई शहरों में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब 7.3 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र नेपाल-चीन सीमा के पास था। हालिया झटकोंं के बाद नेपाल में 42 और भारत में 18 लोग मारे गए हैं। भारत में सबसे ज्‍यादा नुकसान बिहार में हुआ है।

दिल्‍ली सरकार ने अपने अधिकारियों को सरकार या मुख्‍यमंत्री के खिलाफ प्रकाशित खबरों की शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।

युवती के बॉस और उसके साथियों नशीला पदार्थ पिलाकर बलात्‍कार करने और घायल हालत में सड़क पर फेंक जाने का संदेह

केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।