सचमुच नया इतिहास बन गया। यही तो आकांक्षा रही थी-अरविंद केजरीवाल की। किसी भी मुख्यमंत्री को केवल डेढ़ वर्ष में अपनी ही आधी कैबिनेट को बर्खास्त नहीं करना पड़ा। वह भी गंभीर अपराध और चरित्र हीनता के कारण।
केंद्र की वर्तमान सरकार भले ही गौ रक्षा और गायों को लेकर जितनी भी हायतौबा मचाए मगर असलियत में यह सरकार गाय ही नहीं किसी भी जानवर की देखभाल को लेकर संवेदनशील नहीं है। यह आरोप किसी और ने नहीं पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत आने वाले एनिमल वेलफेयर बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य ने लगाया है।
उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पता करने को कहा।
गौरक्षकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद समूचे देश में पक्ष और विपक्ष इस पर अपनी राय रख रहे हैं। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन और पशु पालन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने बयान दिया है कि अब गाय के कारण तीसरा विश्वयुद्ध होगा। उन्होंने पीएम के बयान का भी समर्थन किया है।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णोदेवी गुफा मंदिर के मार्ग में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से तीन श्रद्धालुओं समेत चार लोगों की मौत हो गई और नौ अन्य लोग घायल हो गए।
तेलंगाना राष्ट्र समिति की लोकसभा सांसद कलवाकुंटला कविता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि देश में हल्दी के उत्पादन, बिक्री और उसके प्रभावी निर्यात के लिए अविलंब एक टर्मरिक बोर्ड का गठन किया जाए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सोलह दिसंबर सामूहिक बलात्कार मामले पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री ‘इंडियाज डॉटर’ पर पाबंदी में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट ने गुरुवार को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल (एलजी) ही हैं। उप राज्यपाल नजीब जंग ने इस फैसले को संविधान की जीत बताया है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने एक लाख रूपये के निजी मुचलके पर कुमार को राहत दी।