Advertisement

Search Result : "दूरसंचार नियामक प्राधिकरण"

मकान खरीददारों को राहत, रियल एस्टेट बिल राज्यसभा से पास

मकान खरीददारों को राहत, रियल एस्टेट बिल राज्यसभा से पास

मकान खरीदकर उसके कब्जे के लिए सालो साल इंतजार करने के दिन खत्म होने वाले हैं। आपसे पैसा लेकर बिल्डर अब दूसरी परियोजनाओं में उसे नहीं लगा सकते है। आपका कम से कम 70 फीसदी पैसा उसी परियोजना की भूमि और निर्माण में लगेगा जिसके लिए आपने पैसा दिया है।
फ्री बेसिक्स से दिलाना था एक खास कंपनी को फायदा: वोडाफोन

फ्री बेसिक्स से दिलाना था एक खास कंपनी को फायदा: वोडाफोन

इंटरनेट सेवा की पेशकश में और प्रतिस्पर्धा लाने की अपील करते हुए वोडाफोन समूह के प्रमुख वित्तोरियो कोलाओ ने फेसबुक द्वारा शुरू की गई फ्री बेसिक्स पहल को लेकर दावा किया कि इससे भारत में सिर्फ एक प्रभावशाली कंपनी को फायदा मिल रहा था।
पूर्व नेपाल नरेश ने एक दशक से नहीं दिया बिजली का बिल

पूर्व नेपाल नरेश ने एक दशक से नहीं दिया बिजली का बिल

नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह ने पिछले एक दशक से अपने महल के बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। पूर्व नरेश पर जुर्माने के साथ अब 70,000 डॉलर का बिजली बिल बकाया हो गया है।
शक्तिशाली भूकंप के झटकों से हिला पाकिस्तान, 89 लोग घायल

शक्तिशाली भूकंप के झटकों से हिला पाकिस्तान, 89 लोग घायल

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया जिसमें 89 लोग घायल हो गए। 6.9 तीव्रता के भूकंप के झटकों को अफगानिस्तान पाकिस्तान समेत उत्तर भारत में भी महसूस किया गया।
नेशनल हेराल्‍ड: हवाला, कांग्रेस और कोलकाता गुणसूत्र

नेशनल हेराल्‍ड: हवाला, कांग्रेस और कोलकाता गुणसूत्र

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर पर्यावरण टैक्स

दिल्ली में आने वाले ट्रकों पर पर्यावरण टैक्स

दिल्ली में प्रदूषण पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से पर्यावरण टैक्स वसूलने के निर्देश दिए हैं।
इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

इंटरनेट प्राइवेसी: बैकफुट पर सरकार, विवादित ड्राफ्ट वापस

आपके फेसबुक, वाट्स एप और जीमेल पर सरकारी शिकंजे का खतरा फिलहाल टल गया है। केंद्र सरकार ने नेशनल इन्क्रिप्‍शन पॉलिसी का विवादित मसौदा वापस ले लिया है। मसौदा के अनुसार वाट्स एप, फेसबुक जैसे मैसेज 90 दिनों से पहले डिलीट करना गैर-कानूनी करार दिया जा सकता था। हालांकि, मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार को सफाई देनी पड़ी है कि वाट्स एप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को इस नीति से छूट दी जाएगी। इस पर भी विवाद शांत नहीं हुआ तो सरकार को विवादित ड्राफ्ट वापस लेना पड़ा।
खातों में हेराफेरी कर एयरटेल ने ऐसे लगाया सरकार को चूना

खातों में हेराफेरी कर एयरटेल ने ऐसे लगाया सरकार को चूना

आई, मी, माईसेल्फ...सब बोरिंग है। अस एंड वी...इन्ट्रस्टिंग है... इंटरनेट है तो फ्रेंडशिप है... फ्रेंडशिप है तो शेयरिंग है... जो मेरा है वो तेरा... जो तेरा है वो मेरा है...