Search Result : "दूरसंचार नियामक प्राधिकरण"

वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आलोचना झेल रही सरकार ने आज अपने आदेश की समीक्षा की और उन साइटों पर से प्रतिबंध हटाने का निर्णय किया जो अश्लील सामग्री नहीं परोसती। इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को 857 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।

नोएडा विकास प्राधिकरण के निलंबित इंजीनियर यादव सिंह के मामले में सीबीआई को जो दस्तावेज मिले हैं उनमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं का नाम शामिल है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच का जो दायरा है वह 2002 से लेकर 2014 तक के बीच तय किया गया है। इस दौरान प्रदेश में भाजपा, सपा और बसपा की सरकारें रही है। सूत्रों के मुताबिक इन सभी दलों के बड़े नेताओं से यादव सिंह का संबंध रहा जिसकी वजह से वह गलत कामों को अंजाम देता रहा।

संसद में पेश सीएजी (कैग) की ड्राफ्ट रिपोर्ट में पहले 22,842 करोड़ रुपये का रिलायंस जियो को 'अनुचित लाभ’ देने की बात कही गई मगर फाइनल रिपोर्ट में आश्चर्यजनक रूप से यह रकम घटकर 3,367 करोड़ रुपये हो गई। दिलचस्प यह है कि आरबी सिन्‍हा, जिनकी निगरानी में ये ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हुई, उनका इसी महीने तबादला हो गया।

टाटा स्‍टारबक ने ऐलान किया है कि वह अपने उत्‍पादों में उन सामग्रियों का इस्‍तेमाल नहीं करेगी, जिन्‍हें खाद्य नियामक एफएसएसएआई की मंजूरी नहीं मिली है।

दिल्‍ली में 77 साल का एक बुजुर्ग 37 साल ली गई जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहा है। मुआवजा तो दूर उसे इसकी जानकारी हासिल करने के लिए भी केंद्रीय सूचना आयोग से गुहार लगानी पड़ी।

आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अभूतपूर्व जीत ने पूरे देश में आशा की लहर का संचार किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक साल पूरा हो गया है। सरकार की पहली वर्षगांठ पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आउटलुक हिंदी से खूब खुल कर चर्चा की

उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न दूरसंचार कंपनियों की मौजूदा लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की याचिकाएं खारिज कर दीं। वोडाफोन और भारती एयरटेल सहित कई कंपनियों ने न्यायालय से उनके स्पेक्ट्रम लाइसेंस की अवधि बढ़वाने का अनुरोध किया था।

केरल में महिला खिलाडि़यों के यौन उत्‍पीड़न और आत्‍महत्‍या के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चार खिलाडि़यों ने खुदकुशी का प्रयास किया, जिसमें से एक की मौत हो गई है।

सीबीआई ने बुधवार को विशेष अदालत के समक्ष दलील दी कि पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा ने टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े नीतिगत मामलों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गुमराह किया।

बाजार नियामक सेबी की धोखाधड़ी का पता लगाने वाली प्रणाली की क्षमता बढ़ाने की योजना में विप्रो, एचसीएल, टेक महिंद्रा और एलएंडटी इन्फोटेक समेत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियों ने काफी रूचि दिखाई है।