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मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।

पिछले पांच दिन से जारी स्पेक्ट्रम नीलामी आज कुल मिलाकर 65,789 करोड़ रुपये की बोली के साथ समाप्त हो गई। नीलामी में जितना स्पेक्ट्रम पेश किया गया था उसके महज 40 प्रतिशत के लिए ही बोलियां मिलीं। इस दौरान अपेक्षाकृत महंगे 700 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के बैंड के लिए कोई खरीदार सामने नहीं आया। सरकार को अकेले 700 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम से ही चार लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी।

उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।

सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।

दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार के एक और मंत्री मुश्किलों में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले सत्येंद्र जैन को आयकर विभाग ने हवाला के जरिये 17 करोड़ रुपये कोलकाता की चार कंपनियों को ट्रांसफर करने के आरोप में समन जारी किया है।

इंटरकनेक्शन को लेकर जारी विवाद के बीच दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज आगे आते हुए कहा कि वह बातचीत के दौरान कॉल कटने यानी कॉल ड्रॉप को लेकर टेलीफोन कंपनियों को नोटिस जारी करेगा।

भाजपा शासित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में आय घोषणा योजना आईडीएस के बाद कालाधन घोषित करने वालों की संख्‍या में खासी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों राज्‍यों में 20 दिनों में लोगों की संख्‍या 193% बढ़ी है। इस योजना के प्रारंभ में इन दो राज्यों में बिना पैन के 36,000 लेन-देन की जानकारी विभाग के पास थी। इन सभी को नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद काफी लोगों ने अपनी आय घोषित की।

कांग्रेस ने आज उरी आतंकी हमले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें पूरी गड़बड़ी के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराया और पूछा कि क्या वह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में कलेक्टोरेट परिसर में पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की आत्मकथा 'मेरा देश मेरा जीवन' रद्दी में पड़ी है। वह भी एक-दो नहीं, बल्कि 500 किताबें। इन्हें विभाग ने ही अनुपयोगी और रद्दी बताकर फेंक दिया है। पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अफसरों का तर्क है कि जिन किताबों की समाज को जरूरत है, उन्हें मंगा कर थक गए हैं। ऐसी किताबों को बांटने के लिए अफसर दबाव दे रहे हैं, जिन्हें दीमक भी नहीं खा रहे।

हरियाणा में राजस्व विभाग के रिकॉर्ड की खामी की वजह से एक किसान की अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा किसी दूसरे को दे दिया गया। अब आठ साल बाद जाकर अधिकारियों ने अपनी गलती मानी है और जल्द मुआवजा दिलाने की बात कही है।