Search Result : "धमेन्द्र प्रधान"

अक्‍सर सुर्खियों में रहने वाले हरियाणा के आईएएस अधिकारी अशोक खेमका के लिए नए साल में अच्‍छी खबर आई है। हरियाणा सरकार ने उन्‍हें पदोन्‍नत कर प्रधान सचिव बनाया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी अब दो रेट पर मिलेगी। वाहनों के लिए कम व्यस्त समय (मध्य रात्रि से सुबह पांच बजे तक) के दौरान सीएनजी 1.5 रुपये प्रति किलो सस्‍ती होगी। यह व्यवस्था आज मध्यरात्रि से ही लागू होने जा रही है।

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।

दिल्ली के मुख्यमंत्राी अरविंद केजरीवाल के कार्यालय भवन में छापेमारी को लेकर आलोचनाओं से घिरी सीबीआई ने कार्रवाई को उचित ठहराते हुए कहा है कि सभी जब्त फाइलों की सूची अदालत को सौंपी जाएगी। सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में केजरीवाल के प्रधान सचिव से आज फिर पूछताछ की।

दिल्‍ली सचिवालय में सीबीआई की छापेमारी को लेकर मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। केजरीवाल ने आज ट्वीट कर दावा किया कि सीबीआई ने उनके कार्यालय पर छापा मारा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि ऐसा कर उन्‍होंने कायरता दिखाई है।

प्रदूषण के बढ़ते स्तर से चिंतित उच्चतम न्यायालय ने आज संकेत दिया है कि वह अगले तीन चार महीने के लिए 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले इंजनों की डीजल एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा सकता है। साथ ही न्यायालय ने यह भी संकेत दिया कि इसके अलावा राजधानी में प्रवेश करने वाले ट्रकों पर लगने वाला हरित शुल्क दोगुना किया जा सकता है।

अपने निजी सहायक के साथ 2.2 लाख रुपये की रिश्वत लेते सीबीआई के शिकंजे में फंसे दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है।

दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए एक दिन छोड़कर कार चलने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के बाद अब केंद्र सरकार भी कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। दिल्ली में सीएनजी की उपलब्धता 100 फीसदी बढ़ाने के साथ-साथ पीक आवर में सीएनजी महंगी देने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

मुख्य न्यायाधीश एच. एल. दत्तू ने बुधवार को नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ठाकुर को नया प्रधान न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की।

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी और ऑयल इंडिया से वापस ली गई 69 छोटी और सीमांत तेल एवं गैस फील्ड्स की नीलामी कर उन्हें एक नए राजस्व हिस्सेदारी मॉडल के तहत ऐसी निजी कंपनियों को देगी जो पूर्ण विपणन व मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की पेशकश करेंगी।