पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में 56 वर्षीय एक हिन्दू डॉक्टर की उनके क्लिनिक के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गई। इस हत्या को धर्म से प्रेरित हत्या के रूप में देखा जा रहा है।
दक्षेश देशों की बैठक में शामिल होने गए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने सम्मान नहीं दिया इसलिए तय समय से पहले ही भारत रवाना हो गए। राजनाथ ने शुक्रवार को संसद में यह भी बताया कि दक्षेस देशों के गृह मंत्रियों की पाकिस्तान में संपन्न सातवीं बैठक के दौरान, दूरदर्शन एवं पीटीआई सहित भारतीय संवाददाताओं को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया।
वर्षों की जद्दोजहद के बाद भारत में कर-व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता के साथ अपनाए जाने का मार्ग खुल गया। महीनों नहीं वर्षों से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श होता रहा।
संसद में भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत ताजा रिपोर्ट में स्वीकारा गया है कि इस साल जनवरी से जून के दौरान भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की संख्या बढ़कर 40,157 हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 32,149 शिकायतें मिली थीं।
केंद्र सरकार बुधवार को राज्यसभा में जीएसटी विधेयक पेश कर सकती है। इस के मद्देनजर भाजपा ने एक व्हिप जारी कर अपने सदस्यों को अगले तीन दिन सदन में उपस्थित रहने को कहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इस दौरान यह विधेयक पारित करा लिया जाएगा।
भाजपा के सांसद उदित राज को सलाह देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि उन्हें और अन्य दलित सांसदों को दलित समुदाय पर देशभर में हो रहे अत्याचार के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल उदित राज ने हिंदू धर्म के कथित ठेकेदारों की आलोचना की थी।
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने संसद सत्र की अवधि कम होने पर चिंता जताई और कार्यवाही अक्सर बाधित किए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह किसी समूह या व्यक्ति विशेष के हित के लिए सदन को बंधक रखने के समान है।
डोपिंग मामले में फंसे पहलवान नरसिंह यादव के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आ गए हैं। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा है कि नरसिंह के साथ अन्याय नहीं होगा।
गुजरात में गो हत्या पर दलितों की पिटाई का मामला शांत होता नहींं दिख रहा है। ऊना में दलितों की पिटाई के बाद राज्य के बनासकांठा जिले के 15 हजार दलितों ने धर्म बदलने की धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर जल्द स्थिति नहीं सुधरी तो वह बौद्ध धर्म को अपना लेंगे।
सांसदों को क्षेत्र के विकास के लिए अब पांच करोड़ नहीं बल्कि पच्चीस करोड़ चाहिए तभी जाकर विकास का काम हो सकेगा। इसलिए विकास निधि बढ़ाए जाने का सभी सांसद स्वागत कर रहे हैं।