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आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड समेत कई प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने भारतीय हज कमेटी द्वारा इस साल हज यात्रा पर जाने वाले लोगों से कुरबानी के लिए पहले ही धन वसूले जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गैर-शरई करार दिया है।

राजस्‍थान के नागौर जिले के डांगावास गांव में दबंग जाट जाति के एक व्यक्ति की हत्या के बाद में तीन दलितों को ट्रैक्टर से रौंद कर मार डालने की घटना के बाद सामाजिक तनाव गहरा गया है।

आम आदमी पार्टी हरियाणा से कार्यकारिणी के सात सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने नरेश बालियान को प्रदेश प्रभारी बनाने के विरोध में इस्तीफा दिया। हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी में कलह चरम तक पहुंच गया है। पार्टी की तरफ से हरियाणा इकाई को भंग करने के संकेत दिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पार्टी की दिल्ली के बाद हरियाणा में खासी पैठ है। इसकी वजह यह है कि पार्टी के पूर्व वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री दोनों ही हरियाणा से हैं। हरियाणा में ही पार्टी के सबसे अधिक कार्यकर्ता भी हैं इसलिए इस राज्य को दोनों गुट अपने कब्जे में रखना चाहते हैं।

5 मई को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आधिकारिक तौर पर माना कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस के परिवार के सदस्यों की 20 सालों तक कथित जासूसी की जांच वह नहीं करवाने जा रही है। गृहराज्यमंत्री हरिभाई पारथी भाई चौधरी ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में यह भी माना कि नेताजी से संबंधित और कोई दस्तावेज सरकार सार्वजनिक नहीं करेगी।

केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।

बंद होने की चुनौती से जुझ रही ग्रीनपीस इंडिया के पास अपने अस्तित्व को बचाने के लिये सिर्फ एक महीना है। संस्था के पास अपने कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिये सिर्फ महीने भर का पैसा बचा है। गृह मंत्रालय की कार्रवाई को ‘चुपके से गला घोंटने’ जैसा बताते हुए ग्रीनपीस इंडिया ने मंत्रालय को चुनौती दी है कि वो मनमाने तरीके से दंड लगाना बंद करे और इस बात को स्वीकार करे कि वो ग्रीनपीस इंडिया को उसके सफल आंदोलनों की वजह से बंद करना चाह रहा है।

वाम समर्थित किसान संगठनों के संघ भूमि अधिकार आंदोलन ने शनिवार को कहा कि वह पांच मई को यहां किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ रैली करेगा।

अमेरिकी कांग्रेस की ओर से गठित एक आयोग ने कहा है कि साल 2014 में भारत में मोदी सरकार के सत्ता संभालने के बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंसक हमलों, जबरन धर्मांतरण और घर वापसी जैसे अभियानों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, भारत सरकार ने इस पर कड़ा एेतराज जताते हुए इसे खारिज कर दिया है। लेकिन मोदी राज में विश्‍व मंच पर भारत की छवि चमकने के दावों को तगड़ा झटका लगा है।

महाराष्ट्र में सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ कुछ भी बोलना मुश्किल होता जा रहा है। भाजपा-शिवसेना सहित तमाम दक्षिणपंथी संगठन और खुद राज्य सरकार उनके खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लेती है।

भारतीय जनता पार्टी ने एक समय बड़े ही जोर-शोर से महिला आरक्षण की वकालत की थी और कहा था कि भले ही सरकार महिलाओं को आरक्षण ने दे लेकिन पार्टी संगठन में आरक्षण देकर मिशाल पेश करेगी।