Search Result : "नए बदलाव"

पाकिस्तान ने कहा है कि वह सिंधु नदी जल समते (आईडब्ल्यूटी) में किसी भी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। गौरतलब है कि भारत 56 साल पुराने समझौते के क्रियान्यवन के साथ ही द्विपक्षीय मतभेद निवारण पर जोर दे रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तीन तलाक की प्रथा को क्रूर बताने के बाद महाराष्ट में भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुस्लिम महिलाओं के हित में शरिया कानून में बदलाव करने के लिए अपनी मंजूरी देने की मांग की।

मोम की मूर्तियों के लिए दुनिया भर के दर्शकों को आकर्षित करने वाला मैडम तुसाद का संग्रहालय अब भारत में भी होगा। यह संग्रहालय देश की राजधानी नई दिल्ली के हृदय स्थल कनॉट प्लेस में खुलेगा और इससे पर्यटन को नया आयाम मिलेगा।

उत्तर प्रदेश में बदलाव करने के लिए मोर्चे पर निकली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को दौड़ाकर पीटा। मेरठ की रैली में मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह किसी कारणवश नहीं पहुंचे। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। रैली में जमकर लात घूंसे चले।

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि कश्मीर को लेकर ब्रिटेन के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह भारत एवं पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है जिसे उन्हें ही आपस में सुलझाना चाहिए।

हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया है कि पुरूषों की ही तरह महिलाओं को भी मुंबई स्थित हाजी अली दरगाह के मुख्य स्थान पर प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट ने जरूरी अवसंरचनात्मक बदलाव करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है।

यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा हाफ पैंट छोड़कर पतलून अपनाए जाने का श्रेय आज अपनी पत्नी राबड़ी देवी को दिया।

इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणि ने कौशल तथा शिक्षा में बदलाव पर जोर देते हुए कहा है कि आज की कई नौकरियां भविष्य में नहीं दिखेंगी।

केंद्र सरकार ने पहले ही कहा था कि वह आम बजट अब कुछ हफ्ते पहले पेश करना चाहती है। सरकार की इस मंशा पर अब आम सहमति भी बन गई है। लिहाजा अब अगले वित्त वर्ष (2017-18) का आम बजट एक फरवरी, 2017 को पेश होगा। बजट की तैयारियां भी जो पहले दिसंबर में शुरु होती थी अब वह नवंबर माह के शुरुआत में ही शुरु हो जाएंगी। इस बारे में जल्द ही कैबिनेट से भी मंजूरी ली जाएगी। सरकार का मानना है कि लगभग 4 हफ्ते पहले बजट पेश करने से इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र व राज्यों के पास ज्यादा समय होगा।