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नेपाल ने भारत और अन्य देशों को अपनेे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की सलाह देते हुए आज स्पष्ट किया कि संविधान का मसौदा तैयार करना उसका अंदरूनी मामला है और वह खुद अपने मुद्दों से निपटने में सक्षम है।

राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि पुरस्‍कारों की कद्र करनी चाहिए, इन्‍हें संजोकर रखना चाहिए। भावनाओं में बहने के बजाय अपनी असहमति को बहस और विमर्श के जरिए व्‍यक्‍त करना चाहिए। राष्‍ट्रपति की इस बात को पुरस्‍कार वापसी मुहिम में जुटे लोगों को नसीहत भी माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में शनिवार को भारतीय संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर को समर्पित एक स्मारक का उद्घाटन किया। डा. अंबेडकर एक छात्र के रूप में अपने ब्रिटेन प्रवास के दौरान 1920 के दशक में यहां रहा करते थे।

नेपाल में नए संविधान को लेकर चल रहे मधेशियों के विरोध का भारत पूरी तरह से समर्थन करता रहेगा। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक मधेशियों की मांग को नेपाल सरकार पूरी तरह से खारिज करना चाह रही है जो कि संभव नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली में सुधार पर सुझाव देने के लिए और अधिक समय दे दिया है।

नेपाल की संसद ने कम्युनिस्ट नेता विद्या देवी भंडारी को नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। बीते सितंबर में ही देश की संसद ने नेपाल ने नए संविधान को मंजूरी दी थी।

पूर्व नेवी चीफ एडमिरल एल. रामदास ने देश में दलितों और अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अौर राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को खुला खत लिखा है। उन्‍होंने आरोप लगाया कि राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ और इससे जुड़े संगठन हिंदू राष्‍ट्र बनाने के लिए सुनियोजित अभियान चला रहे हैं। रामदास ने मौजूदा माहौल के लिए प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

भारत में नेपाल के राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत-नेपाल के रिश्तों में जो तल्खी आई है उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहिए। उपाध्याय के मुताबिक दोनों देशों के बीच जिस प्रकार के करीबी रिश्ते हैं उसकी तुलना किसी भी दूसरे देश के साथ नहीं की जा सकती। लेकिन इसके उलट नेपाल में नए संविधान का विरोध कर रहे सोशल रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष रामबाबू राय कहते हैं कि रिश्ते खराब करने की शुरूआत किसने की है, इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय द्वारा विधि आयोग की मृत्युदंड खत्म करने की सिफारिश को यह कहते हुए खारिज किए जाने की संभावना है कि आतंकवाद के खतरे को देखते हुए संविधान से इसे पूरी तरह खत्म करने का अभी वक्त नहीं आया है।

नेपाल ने आज भारत से कहा कि पेट्रोलियम और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डालकर उसे इस तरह से मजबूर ना करे कि उसे तमाम दिक्कतों के बावजूद चीन की तरफ जाने को विवश होना पड़े।