रोटोमैक धोखाधड़ी: आयकर विभाग ने 11 बैंक खातों में लेन-देन पर लगाई रोक
सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के बाद अब आयकर विभाग ने रोटोमैक समूह और उसके प्रमोटरों के खिलाफ अपनी...
Advertisement
दो हजार के डिजिटल लेन देन पर सरकार देगी एमडीआर
दो हजार रुपये के डिजिटल ट्रांजेक्शन पर दो साल तक सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) देगी। यह...
ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पीएम को लिखा पत्र, नकद में पेंशन वितरण की पैरवी की
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज केंद्र से राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत बिना कोई...
क्या मानव जीवन तारों की देन है?
-प्रदीप
हमारे जीवन के लिए आवश्यक सभी तत्वों का निर्माण और पृथ्वी पर उनका वितरण तारों के माध्यम से ही...
अब 50,000 से ज्यादा का लेन-देन करने पर ऑरिजनल ID दिखाना जरूरी
अगर आप कोई बड़ा लेन-देन करने जा रहे हैं तो इसके लिए अपना ऑरिजनल आईडी रखना न भूलें। देश में मनी लॉन्ड्रिंग...
आयकर विभाग की चेतावनी, दो लाख रुपये से ज्यादा नकद लेनदेन पर लगेगा जुर्माना
काले धन पर नकेल कसने के लिए आयकर विभाग ने लोगों को दो लाख रुपये से ज्यादा का नकद लेनदेन न करने की चेतावनी दी है।
टोल पर रुकना जरूरी नहीं, 1 सितंबर से फास्टटैग वाहनों के लिए होगी विशेष लेन
फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।
उत्तर प्रदेश: विधायक, सांसद को ट्रैफिक से बचाने के लिए टोल पर बनेगी अलग लेन
उत्तर प्रदेश में वीवीआईपी यानि सांसद और विधायक लोगों के लिए टोल प्लाजा पर अलग से लेन की सुविधा दी जाने वाली। यह सुविधा विधायकों और सांसदों को दी जाएगी ताकि वे ट्रैफिक जाम में ना फंसे।
नोटबंदी के बाद सिर्फ 7 फीसदी बढ़ सका कार्ड से लेन-देन
मोदी सरकार द्वारा देश में नोटबंदी लागू करने के बाद कैशलेस इकॉनमी को प्रचारित किया गया। इस बीच हैरान करने वाला आंकड़ा आया है, जिसके अनुसार नोटबंदी के बाद कार्ड से लेन-देन में सिर्फ 7 फीसदी तक बढ़ोत्तरी हो सकी है।
टीबी मरीज : सरकारी अस्पतालों में आधार नहीं तो नकद छूट नहीं
हाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में उन लोगों के लिए आधार जरूरी कर दिया है जो तपेदिक (टीबी) के इलाज के सरकार की ओर से टीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही स्कीमों में कैश बेनिफिट लेते थे। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के रिवाइज्ड कार्यक्रम में बताया गया है कि अब आधार जरूरी होगा।
