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Search Result : "नदी जोड़ परियोजना"

राजेंद्र सिंह बोले, 2 लाख 65 हजार गांवों मे पीने का पानी नहीं होना चिंता का विषय

राजेंद्र सिंह बोले, 2 लाख 65 हजार गांवों मे पीने का पानी नहीं होना चिंता का विषय

मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेन्द्र सिंह ने कहा कि रिवर और सिवरेज सिस्टम अलग नहीं होने के कारण देश की नदियां मैला ढोने वाली मालगाड़ियां बन गई हैं। देश में 2 लाख 65 हजार गांवों मेंं पीने लायक पानी नहीं होना चिंता का विषय है। उन्‍होंने कहा कि जल तंत्र को बेहतर करने के लिए सघन प्रयास करने होंगे।
चर्चाः नदियों के संगम के लिए मंत्री का अनशन। आलोक मेहता

चर्चाः नदियों के संगम के लिए मंत्री का अनशन। आलोक मेहता

लोकतंत्र की यही ताकत है। केवल विरोधी अथवा गैर सरकारी संगठन नहीं केंद्र सरकार की वरिष्ठ मंत्री सुश्री उमा भारती ने बुंदेलखंड की प्यासी जमीन और लाखों लोगों को राहत देने के लिए केन-बेतवा नदियों को जोड़ने के प्रस्ताव पर मंजूरी नहीं मिलने की स्थिति में अनशन सहित आंदोलन की घोषणा कर दी है। उमाजी स्वयं जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री हैं। नदी जोड़ परियोजना उनके मंत्रालय के तहत है। वह स्वयं बुंदेलखंड की चुनी हुई जन प्रतिनिधि हैं।
केन-बेतवा परियोजना को मंजूरी में देरी, उमा भारती ने दी अनशन की चेतावनी

केन-बेतवा परियोजना को मंजूरी में देरी, उमा भारती ने दी अनशन की चेतावनी

नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन-बेतवा नदी जोड़ने की परियोजना को वन्यजीव मंजूरी मिलने में विलंब से क्षुब्ध जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्री उमा भारती ने मंगलवार को चेताया कि अगर लाखों लोगों की खुशहाली सुनिश्चित करने वाली इस परियोजना को पर्यावरणविदों, एनजीओ की हिस्सेदारी वाली स्वतंत्र वन्यजीव समिति की मंजूरी में आगे कोई अड़चन आई तो वह अनशन पर बैठ जायेंगी।
अडाणी की कोयला खदान में कोई पब्लिक फंडिंग नहीं : टर्नबुल

अडाणी की कोयला खदान में कोई पब्लिक फंडिंग नहीं : टर्नबुल

अडाणी की 21.7 अरब डालर की कोयला खान परियोजना के लिए पब्लिक फंडिंग नहीं होगी। यह बात आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कॉम टर्नबुल ने कही। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करना चाहा कि वह खुद भी उनकी तरह ही जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से लेते हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने मछली जैसे दिखने वाले कपड़े पहने हुए थे।
मोदी की उपग्रह परियोजना से पाक के बाद अब अफगानिस्तान ने भी मुंह मोड़ा

मोदी की उपग्रह परियोजना से पाक के बाद अब अफगानिस्तान ने भी मुंह मोड़ा

भारत की दक्षिण एशियाई उपग्रह परियोजना से पाकिस्तान के नाता तोड़ने के बाद अब अफगानिस्तान भी इस उपक्रम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है।
गंगा में पानी हो रहा कम, निर्मल और अविरल धारा की कलकल हो जाएगी धीमी

गंगा में पानी हो रहा कम, निर्मल और अविरल धारा की कलकल हो जाएगी धीमी

किसी भी नदी की अविरल धारा बनाये रखने के लिए नदियों में देशांतरीय संयोजना एवं पर्याप्त प्रवाह जरूरी है लेकिन गंगा नदी में सर्दी और गर्मी के महीने में कई स्थानों पर पानी का प्रवाह रूक जाता है, साथ ही गंदे जल एवं औद्योगिक अपशिष्ट का प्रवाह जारी रहता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए नमामि गंगे योजना के तहत गंगा की धारा की निर्मलता, पर्याप्त प्रवाह एवं स्वच्छता को बहाल करने को सरकार प्रमुखता दे रही है।
सिंहस्थ कुंभ: दूसरे शाही स्नान में तेज आंधी-बारिश से 7 घायल

सिंहस्थ कुंभ: दूसरे शाही स्नान में तेज आंधी-बारिश से 7 घायल

मध्यप्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में एक माह तक चलने वाले महाकुंभ सिंहस्थ मेले के दूसरे शाही स्नान के दिन सोमवार को दोपहर बाद ओलावृष्टि, भारी बारिश और तेज हवाओं ने लोगों का मजा किरकिरा कर दिया। तेज तूफान औऱ ओलावृष्टि की वजह से विभिन्न घटनाओं में 7 लोग घायल हो गए हैं।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 2446 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी

नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 2446 करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मंजूरी

नमामि गंगे कार्यक्रम को महत्‍वपूर्ण गति प्रदान करते हुए राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की अधिकार प्राप्‍त संचालन समिति ने उत्‍तराखंड में हरिद्वार से उत्‍तराखंड की सीमा तक, उत्‍तर प्रदेश में गढ़मुक्‍तेश्‍वर, बिहार में बक्‍सर, हाजीपुर और सोनपुर, झारखंड में साहेबगंज, राजमहल और कन्‍हैया घाट में गंगा के तट पर तथा दिल्‍ली में यमुना पर घाटों और श्मशान स्‍थलों के विकास की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं पर 2446 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इन स्‍थानों पर घाटों और श्‍मशान स्‍थलों के विकास से गंगा और यमुना में प्रदूषण में कमी आयेगी। इन सभी परियोजनाओं को केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा और इनका पूरा खर्चा केंद्र सरकार उठायेगी।
उत्तराखंड में चौबीस  हाइड्रो प्रोजेक्ट संकट में

उत्तराखंड में चौबीस हाइड्रो प्रोजेक्ट संकट में

उत्तराखंड में 24 छोटी-बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का काम पिछले कई वर्षों से लटका पड़ा है। गैर सरकारी संगठनों और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) का कहना है कि इन परियोजनाओं की वजह से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है।
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