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हिजबुल के आतंकी बुरहान वानी और उसके दो साथियों के एनकाउंटर के बाद हिंसा की चपेट में पूरा कश्मीर घाटी आ गया। कई दिनों तक चली हिंसक वारदातों में 32 से अधिक मौते हुई वहीं पांच सौ से ज्यादा लोग घायल हुए इनमें पुलिस वाले भी शामिल हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और आरोप लगाया कि सत्ता के लालच में वह लोकप्रिय जनादेश का अनादर कर रही है और चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ा रही है।

बुरहान वानी और उसके दो साथियों की मौत के बाद कश्मीर घाटी में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसका गंभीर विश्लेषण करने की जरूरत है। इस विश्लेषण के जरिए कश्मीर समस्या का जो बुनियादी स्वरूप है उसको समझना पड़ेगा।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अरूणाचल प्रदेश पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर प्रधानमंत्राी नरेन्द्र मोदी पर यह कहते हुए निशाना साधा कि यह पूरा फैसला पीएम को लोकतंत्र की महत्‍ता बताने के लिए सटीक है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नजमा हेपतुल्ला और भारी उद्योग राज्य मंत्री जी एम सिद्धेश्वर ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। नजमा की उम्र 75 साल से अधिक है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान के अनुसार राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया।

कश्मीर के हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भाग नहीं लेने पर नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा है।

कश्मीर घाटी में सोमवार को तीसरे दिन भी हिंसा और आगजनी की घटनाएं जारी रही। घाटी में जारी हिंसा पर काबू पाने के प्रयासों में शामिल होने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल केन्या से स्वदेश रवाना हो गए।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजीव चतुर्वेदी को अपने विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में तैनात करने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इससे पहले भी केजरीवाल चतुर्वेदी के लिए पीएम को पत्र लिख चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वालेे उद्योगपति गौतम अडानी ने साफ कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अडानी ग्रुप का हवाला देकर छत्‍तीसगढ़ मेंं जिस माइनिंग प्रोजेक्‍ट की बात कर रहे हैं उसकी मंजूरी खुद उन्‍होंने दी थी। शासन में पर्यावरण मंत्री के रूप में पद छोड़ने से पहले यह उनका आखिरी एग्जिक्यूटिव ऑर्डर था।

संसाधन संपन्न तंजानिया के साथ संबंध बढ़ाने के क्रम में भारत ने आज उसकी विकास जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे पूरा सहयोग देने की पेशकश की और पांच समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिनमें एक जल संसाधन के क्षेत्र में 9.2 करोड़ डाॅलर की ऋण सहायता देने से संबंधित है।