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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को उप राज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली में सरकार का मतलब उप राज्यपाल बताए जाने पर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह के बयान का नतीजा तानाशाही होगा तथा जंग का रुख इस लोकतांत्रिक देश में ना सिर्फ असंवैधानिक बल्कि हास्यास्पद है।

कांग्रेस के महिला शाखा की ओर से जनआक्रोश रैली कर सरकार पर निशाना साधा गया। मंगलवार को संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्राी नरेन्द्र मोदी ने चुनाव के समय जो घोषणाएं की वह केवल चुनावों तक ही सीमित रही।

संसद सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है, इसके अलावा ललित मोदी और व्यापमं घोटाले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है।

श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।

भूमि विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला तेज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में शुक्रवार को कहा कि यदि भूमि विधेयक मानसून सत्र के दौरान संसद में आता है तो उनकी पार्टी इसे पारित नहीं होने देगी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर चुटकी लेते हुए कहा कि किसान छह महीने में उनके 56 इंच के सीने को 5.6 इंच के सीने में बदल कर रख देंगे और एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे।

वाराणसी में भारी बारिश के चलते पीएम का दौरा दूसरी बार रद्द

'बहुत हुआ जुमलों का वार, फिर एक बार नीतीश कुमार’, 'आगे बढ़ता रहे बिहार, फिर एक बार नीतीश कुमार’ कुछ ऐसे ही नारे लिखे पोस्टरों से बिहार की राजधानी पटना अटा पड़ा है। पटना की सडक़ों पर बड़े-बड़े होर्डिंग देखकर ऐसा लगता है मानों राज्य में और किसी सियासी दल का कोई वजूद नहीं है। राजनीतिक दलों के पार्टी कार्यालयों को छोड़ दें तो चौराहों या सार्वजनिक स्थलों पर दूसरे दलों के होर्डिंग न के बराबर दिखेंगे। यहां तक कि सडक़ों पर चल रहे ऑटो रिक्शा‍ पर भी मुख्य‍मंत्री नीतीश कुमार की मुस्कुराती तस्वीरों वाले पोस्टर चिपके मिलेंगे।

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन दावों की पोल खोली है जिसमें उन्होने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात के विकास मॉडल को सर्वेश्रेष्ठ बताया था। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक सरकारी सर्वेक्षण का हवाला देते हुए कहा कि स्वास्‍थ्य के मामले में किस तरह से गुजरात पिछड़ा हुआ है इसकी चर्चा कभी नहीं हुई। रमेश ने कहा कि मोदी मॉडल के जिस गुजरात को लेकर पूरी दुनिया में ढिढोंरा पीटा गया उसका असली सच क्या है।

सरकार पर 'किसान विरोधी' होने का दाग लगवाकर भी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की जिद्द पर अड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यही मुद्दा नीतिगत मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। बुधवार को हुई नीति आयोग की बैठक में तकरीबन साफ हो गया कि केंद्र सरकार संसद के जरिये भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की आस छोड़कर राज्‍यों को अपने कानून बनाने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, मोदी सरकार से यह प्रेरणा लेने के लिए केवल 16 मुख्यममंत्री मौजूद थे। यानी भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव की कवायद पूरे देश के बजाय अब एनडीए शासित राज्यों तक सिमट जाएगी। लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में कांग्रेसशासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री भी बैठक में नहीं पहुंची। कांग्रेसशासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने बैठक में न आने के बारे में कहा कि भूमि अधिग्रहण विधेयक पर चर्चा होनी है इसलिए बैठक में नहीं जा रहे हैं।