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आजकल अक्षय ऊर्जा लेकर पूरी दुनिया में एक बहस चल रही है कि किस प्रकार से इसको और बढ़ावा दिया जाए। इसी क्रम में यूबीएम इंडिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे दिग्गजों को एक मंच पर बुलाने की पहल की है।

सोलर पॉवर ट्री यानी बिजली की बचत। केंद्रीय साइंस एवं तकनीकी और अर्थ मंत्री डा. हर्षवर्धन ने ऐसे ही पेड़ का उद्घाटन किया जो केवल बिजली का ही बचत नहीं करेगी बल्कि इस पर खर्च होने वाले पैसे का भी बचत करेगी। पांच किलोवॉट की बिजली केवल पांच लाख रुपये में मिलेगी ऐसा कहना है डा. हर्षवर्धन का।

हस्तकला क्षेत्र में भारतीय मुसलमानों का अपना विशेष स्थान है लेकिन वक्त के साथ-साथ शहरीकरण समेत अनेक वजहों के चलते मुसलमान हस्तकला और कुटीर उद्योगों से किनारा कर रहे हैं। इन परंपरागत उद्योगों को जिंदा रखने और मुसलमानों में विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों को दिशा देने के लिए ‘दि मुस्लिम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एमसीसीआई) स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों की व्यापारिक गतिविधियों विशेष रूप से परंपरागत कला संबंधी लघु उद्योगों को मजबूत करना है।

विश्व बैंक ने भारत में सौर ऊर्जा क्षमता के विस्तार के लिये एक अरब डालर का कर्ज उपलब्ध कराने की गुरुवार को घोषणा की। बैंक ने अंतरराष्ट्रीय सौर संघ (आईएसए) के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

पूर्व विदेश मंत्री तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा, ‘एनएसजी (न्यूक्लियर सप्सायर ग्रुप) की सदस्यता पाकर भारत को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। इसलिए उस पर उतावलेपन की जरूरत नहीं थी।’

ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही कंपनी ग्रीनलाइट प्लैनेट को इस साल का ऐशडेन इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। यह सम्मान आईकेईए फांउडेशन के सहयोग से दिया गया। यह अवार्ड ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे उन संस्‍थाओं को दिया जाता है जो कि अपनी व्यवसायिक जरूरतों को पूरा करते हुए सामाजिक दायित्व को निभाते हैं। साथ ही पर्यावरण का भी विशेष तौर पर ख्याल रखते हैं।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि जल्द ही रेलवे में कई बड़ी परिवर्तन किए जाएंगे, ताकि विकास की दौड़ में वह भी शिरकत करे

ओडि़शा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक फेसबुक पर आ गए हैं और उन्होंने नवीन ओडिशा नाम से एक आधिकारिक पेज शुरू किया है।

बिहार में तीन करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा घोटाला सामने आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास और उनके जनता दरबार समेत अन्य सरकारी दफ्तरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने और लाइटें लगाने का प्रस्ताव 2011 में केन्द्र सरकार ने दिया था। बिहार सरकार के `बिहार रीन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी’ (ब्रेडा) ने अनुमानित लागत से ज्यादा पर सौर ऊर्जा का प्लांट और अन्य उपकरण लगवाए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने भी इस प्रोजेक्ट की लागत पर उंगली उठाई।

अमेरिका की शिकायत पर विश्व व्यापार संगठन ने इस मिशन में भारतीय सोलर सेलों के इस्तेमाल को अनुचित व्यापार बताया, इस पर रोक का निर्णय सुनाया, सरकार और संगठनों ने किया विरोध