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लॉकडाउन के मद्देनजर छत्तीसगढ़ सरकार का ऐलान- गरीब परिवारों को अप्रैल और मई का चावल मिलेगा निःशुल्क
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के गरीब परिवारों को अप्रैल और मई माह का चावल निःशुल्क देने का फैसला किया...
केंद्र सकरार की एक देश एक राशन कार्ड से खाद्यान्न वितरण की योजना
सरकार 'एक देश एक राशन कार्ड' सेे खाद्यान्न के वितरण की योजना बना रही है, इससे लाभार्थी देश के किसी भी...
लाइफस्टाइल लोन ऐप Phocket ने 5,000 लोन का किया वितरण, जानिए इसकी खासियत
फिनटेक, जैसा कि नाम से पता चलता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से वित्तीय सुविधाएं मुहैया कराना है। चाहे...
एमपी में तेंदूपत्ता संग्राहकों को बांटे जा रहे जूते-चप्पल में कैंसर कारक रसायन, वितरण पर रोक
तेंदूपत्ता संग्राहकों को बांटे जा रहे जूते-चप्पल में कैंसर कारक रसायन के इस्तेमाल की खबर से मध्य...
ओडिशा के मुख्यमंत्री ने पीएम को लिखा पत्र, नकद में पेंशन वितरण की पैरवी की
ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज केंद्र से राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) के तहत बिना कोई...
यूपी में टिकट वितरण में नहीं चली मोदी की, परिवारवाद रहा हावी
यूपी चुनावों के मद्देनजर भाजपा की जारी दूसरी सूची में भी पिछड़ों को प्राथमिकता दी गई है। जातीय समीकरणों के लिहाज से पिछड़ों के अलावा सवर्णों को भी अपने पाले में करने की कोशिश की गई है। 155 लोगों की दूसरी सूची में भाजपा ने परिवारवाद पर दांव खेला है।
संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी: मुकेश अंबानी
वैश्वीकरण का लाभ केवल दुनिया के धनी लोगों को ही मिलने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी ने खुली बाजार अर्थव्यवस्था का पक्ष लिया और कहा कि संपत्ति सृजन को रोका नहीं जाना चाहिये क्योंकि समाज में संपत्ति वितरण के लिये संपत्ति सृजन जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक नवप्रवर्तन के लिये तैयार है।
सपा में अब टिकट वितरण पर घमासान
समाजवादी पार्टी में अब टिकट वितरण को लेकर घमासान छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के बीच एक बार फिर तकरार खुलकर सामने आ गई है।
नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा
पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री को सबसे गहरा धक्का पहुंचा है। देश के गांवों और कस्बों को वित्तीय समावेशी बनाने में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाती है। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली और कर्ज वितरण की रफ्तार लगभग रुक गई है। कर्ज वसूली में 30 फीसदी और वितरण में 70 फीसदी की गिरावट आई है।
