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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। इस अवसर पर सोनिया ने बिहार में महागठबंधन को मिली जीत के लिए बधाई दी।

गुजरात के निकाय चुनाव राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका साबित हुए हैं। हालांकि राज्य की सभी छह नगर निगमों में पार्टी ने फिर से अपनी सत्ता कायम कर ली है मगर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा के जिला पंचायत और नगरपालिका दोनों जगह कांग्रेस की जीत हुई है।

स्‍थानीय निकाय चुनावों के नतीजों ने गुजरात में डेढ़ दशक से हाशिए पर चल रही कांग्रेस को खुश होने की वजह दे दी है।

उपमुख्य‍मंत्री तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव मंत्रिपद पाने के बावजूद सरकारी बंगला लेने से इंकार कर दिया है। तेजस्वी और तेजप्रताप पूर्व मुख्य‍मंत्री राबड़ी देवी को आवंटित बंगले में ही रहेंगे। लालू और राबड़ी के साथ दोनों बेटों के रहने को लेकर भी सियासी नजरिए से देखा जा रहा है।

बिहार चुनाव 2015 नें राजनीति में कई मानक गढ़े है। इस चुनाव में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी एवं अमित शाह की मजबूत जोड़ी को शिकस्त दी है। राजनीतिक विश्लेषक एवं प्रबुद्व पत्रकार इसे देश की राजनीतिक को भी प्रभावित करने की बात करते है।

चुनाव में शानदार जीत के साथ बिहार की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले साल अप्रैल से राज्य में शराबबंदी लागू करने का ऐलान किया है। इस तरह नीतीश कुमार बिहार में शराब की बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगाने का वादा निभाने जा रहे हैं।

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सोमवार को सड़क परिवहन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के बाद कहा कि राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे।

जब मैंने बिहार के शपथ ग्रहण समारोह में लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखी, तो मुझे बहुत दुःख हुआ, शर्मिंदगी भी महसूस हुई।

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बिहार चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने वाले नीतीश कुमार ने पांचवीं बार बिहार के मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली। पटना के गांधी मैदान में नीतीश के साथ लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। उनके बेटे तेजस्‍वी को उप-मुख्‍यमंत्री बनाए गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में कुल 28 लोगों को जगह मिली है्, इनमें राजद और जदयू के 12-12 मंत्री जबकि कांग्रेस से 4 मंत्री हैं। इनमें सिर्फ दो महिलाएं हैं जबकि चार मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाया गया है।