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कुछ लोग जहां योग दिवस समारोह में उपराष्‍ट्रपति हामिद अंसारी की गैर-मौजूदगी पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे वहीं, उपराष्‍ट्रपति के कार्यालय ने बताया है कि उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित ही नहीं किया गया था।

भारत-पाकिस्तान विवादों में ताजा कड़ी जुड़ गई। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित- बालतिस्तान क्षेत्र में नया चुनाव करा रहा है। मालूम हो कि अपने हिस्से वाले कश्मीर को पाकिस्तान अनेक अलग-अलग टुकड़ों में पहले ही बांट चुका है जिनमें एक गिलगित-बालतिस्तान है। पाकिस्तान एक हिस्सा चीन को सौंप चुका है। दो अन्य हिस्से हैं – हुंजा या उत्तरी इलाके और पाक अधिकृत कश्मीर जिसमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद के क्षेत्र हैं। भारत सरकार इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। इस तथा अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जम्मू-कश्मीर के पार्टी प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी में विदेशी मामलों को देख रहे राम माधव ने आउटलुक हिंदी से बात की।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विवादित हिस्से गिलगित बालतिस्तान में आने वाले 8 जून को चुनाव हो रहे हैं। भारत इस कब्जे को हमेशा से अवैध बताता है। भारत ने इस चुनाव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

माओवादी नेता सब्यसाची पांडा ने बरहमपुर सर्कल जेल में एक महीने के भीतर तीसरी बार भूख हड़ताल शुरू कर दी है।

माधव जोशी पेशे से कार्टूनिस्ट हैं। उनका पहला ही उपन्यास ही बेस्ट सेलर रहा। मराठी भाषा में लिखा गया यह उन्यास, एक पिता की आत्मकथा नाम से आया और पाठकों ने इसे हाथों हाथ लिया। उनकी कार्टून की धार बहुत ही पैनी और सटीक होती है। इसके विपरीत उनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं के साथ-साथ रिश्तों की अलग परिभाषा गढ़ती है।

अमिताभ बच्चन कल शाम इंडिया हाउस में समारोह के औपचारिक उद्घाटन के लिए मिस्र में भारत के राजदूत नवदीप सूरी द्वारा आयोजित विशेष भोज में शामिल हुए। यह समारोह 17 अप्रैल तक चलेगा।

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन इंडिया बाय द नील के इस वर्ष के संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर भाग लेने इस माह के अंत में मिस्र जाएंगे।

अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई की पृष्ठभूमि में भाजपा के महासचिव राम माधव ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्राr मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुलाकात की और गठबंधन सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान किया।

जम्मू-कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी सरकार बनाने के लिए कई मुद्दों पर सहमति बनाते दिख रहे हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम जैसे मुद्दों को लेकर जो सवाल हैं वह हल हो जाएगा।