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भारत ईरान की चाबहार बंदरगाह में अरबों डॉलर का निवेश कर उसे विकसित करेगा। आखिरकार चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इतनी महत्पूर्ण क्यों है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि इस सरकार को टैक्स विवादों और बैंकिंग प्रणाली में फंसे हुए कर्ज पर ‘अभी बहुत कुछ करने की जरूरत’ है।

भाजपा पवित्र संगम की धरती इलाहाबाद से अगले महीने उत्तरप्रदेश चुनावों का बिगुल फूंक सकती है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और अन्य शीर्ष नेता दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गंगा किनारे इस महानगर में जुटेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कैशलेस समाज की अवधारणा की पुरजोर वकालत की और कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से पारदर्शिता आएगी और काले धन का प्रभाव कम हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे से बहुत उम्मीदें हैं। इस यात्रा को अतिमहत्वपूर्ण यात्रा के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। इस दौरान उद्योग, व्यापार और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई संभावनाओं पर विचार और समझौते होने की उम्मीद है। ये समझौते भारत और ईरान को और करीब लाएंगे।

ऑल इंडिया रेडियो के विदेश सेवा प्रभाग की फारसी सेवा एक मल्टीमीडिया वेबसाइट और मोबाइल ऐप शुरू कर रही है। यह पहल ऐसे समय में की जा रही है जब रविवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा शुरू हो रही है।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 25 वीं पुण्‍यतिथि पर कांग्रेस अध्‍यक्ष सोनिया गांधी ने एक बेहद भावुक भाषण दिया। लगातार पराजय का सामना रही देश की सबसे पुरानी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह भाषण एक नया संबल हो सकता है। उन्‍हें नई ऊर्जा के साथ आत्‍मविश्‍वास से उठने के लिए और मजबूती दे सकता है।

भाजपा देश को कांग्रेस से मुक्‍त करने का सपना संजोए हुए है। उसे इस दिशा में एक हद तक सफलता भी मिली है। लेकिन केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ काबिज भाजपा का यह सपना पूरी तरह कामयाब नहीं होगा। कांग्रेस के लचर प्रशासन से उकता चुके लोगों ने बेहतर सरकार के लिए नरेंद्र माेदी की ओर देखा और उन्‍हें प्रधानमंत्री बनाकर देश की कमान भी सौंप दी। लेकिन विविध भाषाओं और जाति में बंटे इस देश में कई ऐसे राज्‍य अभी भी हैं, जहां मोदी अभी भी देश के सर्वमान्‍य नेता नहीं बन पाए हैं।

कोमागाता मारू जलपोत पर सवार 376 से ज्यादा भारतीय आव्रजकों को लौटा देने के 102 साल बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन टुडू ने उस वक्त के विभेदकारी कानूनों की वजह से हुए बड़े अन्याय के लिए कनाडाई संसद में औपचारिक रूप से अफसोस जताया। इस पोत पर ज्यादातर भारत के सिख सवार थे।

राजस्थान के स्कूली पुस्तकों से जवाहर लाल नेहरू का संदर्भ हटाए जाने को लेकर छिड़े विवाद के बीच देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम अब मुंबई विश्वविद्यालय की एमए की एक पुस्तक से भी गायब हो गया है।