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बूचड़खाने के मुद्दे पर इलाहबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बूचड़खाने पर कार्रवाई के लिए यूपी की योगी सरकार पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार लोगों से मांसाहार का हक नहीं छीन सकती। हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध बूचड़खानों पर सख्ती बरते जाने के मामले में कहा कि सरकार 17 जुलाई तक इस मामले में हल लेकर आए।

-फैसले पर तत्काल अमल हो और जस्टिस कर्णन की अदालत के किसी फैसले की खबर न छापे मीडियाः सर्वोच्च अदालत

ईवीएम से जुड़े विवाद में बांबे हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश आया है। हाईकोर्ट ने पुणे के पर्वती विधानसभा क्षेत्र में साल 2014 के चुनाव में इस्तेमाल हुुुुई ईवीएम की फॉरेंंसिक जांच के आदेश दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने इन चुनावों में ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज बिलकिस बानो केस में अपना निर्णय सुना दिया है। हाइकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए 11 आरोपियों की अपील को खारिज कर दिया।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्नन ने आज सरकारी चिकित्सकों के एक दल को अपना मेडिकल परीक्षण करने से मना कर दिया।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत की विधानसभा सीट समेत 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने का आदेश दिया गया था।

ईवीएम पर लगातार उठते सवालों के बीच उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल हुई ईवीएम को सील कर न्यायिक मजिस्ट्रेट की हिफाजत में रखने का निर्देश दिया है।

बहुचर्चित नारद स्टिंग ऑपरेशन कांड की जांच अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट की कार्रकारी मुख्य न्यायाधीश निसिथा मात्रे व न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। अदालत ने मामले में राज्य पुलिस की भूमिका को दुर्भाग्यजनक बताते हुए उसे 24 घंटे के अंदर इससे संबंधित तमाम दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। जबकि सीबीआई को 72 घंटे के अंदर प्राथमिक रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा है कि जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को प्रतिबंधित करने का केंद्र का फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा की हिफाजत करने के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह बात इस प्रतिबंध को चुनौती देने वाली आईआरएफ की याचिका को खारिज करते हुए कही।

सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन के खिलाफ न्यायपालिका की अवमानना से जुड़े मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी है।