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पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी चार साल बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार

पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड का मुख्य आरोपी चार साल बाद गाजियाबाद से गिरफ्तार

कोलकाता के बहुचर्चित पार्क स्ट्रीट बलात्कार कांड के मुख्य आरोपी कादेर खान को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से पकड़ा गया है। उसे साढ़े चार साल बाद पकड़ा जा सका। कोलकाता पुलिस की विशेष टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ संयुक्त अभियान में गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट से कादेर और उसके अन्य एक सहयोगी अली खान को गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड पर उसे लेकर पुलिस कोलकाता लौट गई है।
बीसीसीआई के सामने सुधारों को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं

बीसीसीआई के सामने सुधारों को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं

न्यायमूर्ति आरएम लोढा पैनल की सिफारिशों का पालन नहीं करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा फटकार लगाये जाने के बाद विवादों में घिरे बीसीसीआई के पास कल मुंबई में होने वाली विशेष आम बैठक (एसजीएम) में इन सुधारों को पूरी तरह से अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

खोड़ा, पराजंपे को हटा सकता है बीसीसीआई

उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढा समिति द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट के कारण आलोचनाओं में घिरी बीसीसीआई शुक्रवार को होने वाली विशेष आम बैठक में सीनियर राष्ट्रीय चयनकर्ता गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को हटा सकती है।
एक्सक्लूसिव- मलेशिया ने मप्र में निवेश से तौबा करने की चेतावनी दी

एक्सक्लूसिव- मलेशिया ने मप्र में निवेश से तौबा करने की चेतावनी दी

मलेशिया ने चेताया है कि वहां की कंपनियां भारत में निवेश करने से तौबा कर सकती हैं। वे भारत, खासकर मध्य प्रदेश में अपने निवेश की सुरक्षा और यहां की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट हैं। भारत में मलेशिया के हाई कमिश्नर दातुक नैमन अशाकिल बिन मोहम्मद ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर वहां निवेश करने वाली एक कंपनी का भुगतान रोके जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने लिखा है कि अदालत के फैसलों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के `मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीआरडीसी)‘ ने भुगतान रोक रखा है।
यूरोप जा रहे प्रवासियों की नाव मिस्र के करीब पलटी, अब तक 162 शव बरामद

यूरोप जा रहे प्रवासियों की नाव मिस्र के करीब पलटी, अब तक 162 शव बरामद

प्रवासियों को ले जा रही एक नौका के मिस्र के तट के करीब भूमध्य सागर में डूबने के तीन दिन बाद बचावकर्मियों ने 162 शव बरामद किए हैं। यह नौका यूरोप की ओर जा रही थी।
एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।
सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन से पूछा, क्‍यों न जमानत रद्द की जाए

जमानत पर रिहा हुए पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। सोमवार को सर्वोच्‍च अदालत ने शहाबुद्दीन को हाई कोर्ट से मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह याचिका पर राजद नेता का पक्ष भी जानना चाहती है। मामले की सुनवाई सोमवार 26 सितंबर को फिर होगी।
शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से बाहर, साधा नीतीश पर निशाना

शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से बाहर, साधा नीतीश पर निशाना

राजद के बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन आज शाही अंदाज में अपने समर्थकों और राजद कार्यकर्ताओं के जोरदार स्वागत के बीच 11 साल बाद जेल से बाहर आए। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद की तारीफ की लेकिन साफ किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बीच कभी अच्छे संबंध नहीं रहे।
‘डींगरहेड़ी कांड को कमजोर करने की साजिश’

‘डींगरहेड़ी कांड को कमजोर करने की साजिश’

बीते दिनों हरियाणा के मेवात (डींगरहेड़ी) इलाके में बलात्कार, लूट और हत्या की हुई वारदात से जुड़े जानकारों और पीड़ित पक्ष का कहना है कि जिला प्रशासन इस मामले में कमजोर धाराएं लगाकर उसे कमजोर कर रहा है। मामले की दिल्ली में पैरवी कर रहे राज्यसभा सांसद अली अनवर और सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनकी मांग है कि जांच के लिए मामला सीबीआई के सुपुर्द किया जाए।
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात नेता की मौत की सजा बरकरार रखी

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात नेता की मौत की सजा बरकरार रखी

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख वित्त पोषक मीर कासिम अली को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है।