विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा ललित मोदी प्रकरण को लेकर संसद में दिए गए भाषण के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस की ओर से बाकायदा ललित मोदी के सैर सपाटे की तस्वीरें जारी की गई हैं जो 1 अगस्त 2014 से 13 जून 2015 तक है। इन तस्वीरों को जारी करके कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि जिस व्यक्ति की मदद की गई है वह ऐश कर रहा है।
सुषमा ने कहा कि ललित मोदी की पत्नी पिछले 17 साल से कैंसर से पीड़ित हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने यात्रा के दस्तावेज के लिए सिफारिश की थी। मैंने मानवीय आधार पर संदेश ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया, अगर मेरी जगह सोनिया जी होतीं तो क्या करतीं।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए राज्यसभा में कहा कि उन्होंने आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार से कोई अनुरोध नहीं किया था और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार एवं तथ्यहीन हैं। लेकिन कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण वह अपनी बात पूरी नहीं कर सकीं और उपसभापति पीजे कुरियन ने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
येचुरी ने भाजपा पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाते हुए विपक्ष में रहने के दौरान भाजपा के कई उदाहरण गिनाए जब उसने ए राजा, दयानिधि मारन, शशि थरूर, पी के बंसल, अश्वनि कुमार और के नटवर सिंह जैसे संप्रग सरकार के मंत्रियों के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद नहीं चलने दिया था।
लोकसभा में सोमवार को उस समय अजिबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब विपक्ष के एक सदस्य ने अध्यक्ष के आसन पर ही एक प्रकार से हमला कर दिया। घटना उस समय हुई जब सदन में अध्यक्ष के आसन के निकट आकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग कर रहे कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने हाथ में ली हुई तख्ती को अध्यक्ष की मेज पर जोर से पटक दिया। इसके बाद हुए शोरशराबे की वजह से सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई।
जैसा कि उम्मीद थी संसद के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ललितगेट पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहा। कांग्रेसी सदस्यों के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी जबकि राज्य सभा सुबह से तीन बार स्थगित हो चुकी है।
मंगलवार से शुरू हो रहे संसद सत्र में विपक्ष के बिखराव का लाभ लेने की फिराक में सरकार जुट गई है। हालांकि भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे पर ज्यादातर विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं लेकिन अन्य मुद्दों पर कुछ दल चुप्पी साधकर सरकार का साथ दे सकते हैं।