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Search Result : "न्यायाधीश बी डी अहमद"

न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

न्यायिक नैतिकता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए: प्रधान न्यायाधीश

देश के प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने आज कहा कि न्यायिक नैतिकता के साथ कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि असामान्य घटनाओं से पूरी न्याय प्रणाली की छवि खराब हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायाधीशों से कहा कि उन्हें उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में लोगों की धारणा के बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए।
उच्च न्यायालयों में खाली पदों में असामान्य बढ़़ोतरी नहींः सरकार

उच्च न्यायालयों में खाली पदों में असामान्य बढ़़ोतरी नहींः सरकार

न्यायिक नियुक्तियों में विलंब को लेकर उच्चतम न्यायालय की फटकार के बाद सरकार ने कहा है कि इसने उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की मंजूर संख्या को 906 से बढ़ाकर 1079 कर दिया है। सरकार ने कहा है कि राजग सरकार के शासनकाल में उच्च न्यायालयों में खाली पदों में असामान्य बढ़ोतरी नहीं हुई है।
जेएनयू मामलाः नजीब को ढूंढने के लिए विशेष टीम गठित

जेएनयू मामलाः नजीब को ढूंढने के लिए विशेष टीम गठित

जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी से गायब एमएससी (बायोटेक्नो लॉजी) प्रथम वर्ष के छात्र नजीब अहमद को लेकर कैंपस का माहौल गर्म है। बार फिर यहां लाल और भगवा ब्रिगेड आमने-सामने हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर दिल्लीड पुलिस कमिश्नैर आलोक वर्मा से भी बात की है। उन्होंने दिल्ली पुलिस को लापता छात्र का पता लगाने के लिए विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया।
सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

सुधारों पर बीसीसीआई के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कल देगा आदेश

देश में क्रिकेट के सुधार के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति के निर्देशों को लागू करने में बागी तेवर अपनाने और राज्य संगठनों को जल्दबाजी में करीब 400 करोड़ रूपये बांटने को लेकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को आज उच्चतम न्यायालय की नाराजगी का सामना करना पड़ा।
आतंकवाद के आरोप में बरी होने वालों के लिए न्याय की लड़ाई

आतंकवाद के आरोप में बरी होने वालों के लिए न्याय की लड़ाई

आतंकवाद के आरोप में 23 वर्ष सलाखों के पीछे बिताने के बाद बाइज्जत बरी होकर आए निसार अहमद ने जब अपनी दास्तां सुनाई तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मौका था इनोसेंट नेटवर्क इंडिया द्वारा कॉन्सटीट्यूशन क्लब में आयोजित समारोह का, जिसमें आतंकवाद के आरोप में बाइज्जत रिहा होने वाले मुस्लिम लड़कों को न्याय दिलवाने की पुरजोर मांग उठाई गई।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

कानून से ऊपर नहीं बीसीसीआई, हम कराएंगे आदेश का पालन: सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत के निर्देशों का पालन नहीं करने पर बीसीसीआई के अध्यक्ष और सचिव सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों को हटाने की मांग वाली लोढ़ा समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाते हुए आदेशों का पालन करने को कहा।
एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

एएमयू: कुलपति की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने उठाया सवाल

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।
नरेन्द्र मोदी ने अपने 66वें जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लिया

नरेन्द्र मोदी ने अपने 66वें जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद लिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां हीरा बा से मुलाकात की और अपने 66वें जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद लिया। उधर, नई दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और अन्य गणमान्य लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई का संदेश भेजा। प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने गांधीनगर में राजभवन में मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात करके उन्हें बधाई दी।
गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

गैर सरकारी संगठनों को मिलने वाला बेहिसाब चंदा गंभीर समस्या: सुप्रीम कोर्ट

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।