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नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर। विशेषज्ञों के अनुसार इस त्योहारी मौसम में अस्थायी नियुक्तियों में 20 से 25 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है।

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को यौन उत्पीड़न के एक मामले में ओखला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद खान को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जिसने पुलिस हिरासत से इंकार करते हुए उन्हें बृहस्पतिवार तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

असम की एक अदालत ने आरएसएस के खिलाफ एक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आरोपी के तौर पर समन किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष को संघ के खिलाफ टिप्पणी के एक मामले में आपराधिक मानहानि का सामना करना है।

देश की एक नहीं दो नहीं लगभग सभी नवरत्न कंपनियों के साथ-साथ सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियों में नियुक्तियों को लेकर ऐसा घालमेल है कि आप भौंचक्क रह जाएंगे। आउटलुक ने अपनी पड़ताल में पाया कि किसी भी कंपनी के डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद को लेकर जो विज्ञापन दिया जाता है उसमें योग्यता के नाम पर केवल स्नातक उतीर्ण होना जरूरी है। जबकि आम तौर पर एचआर मैनेजर की पोस्ट के लिए एमबीए की डिग्री की उम्मी‍द की जाती है। जबकि डायरेक्टर पर्सनल/एचआर के पद के लिए स्नातक के साथ यह जोड़ा जाता है कि अगर व्यक्ति ने स्नातकोत्तर या इसके साथ कुछ अतिरिक्त‍ अनुभव हो तो प्राथमिकता दी जाएगी।

देश के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने वकालत के पेशे में गैर पेशेवर आचरण पर कड़ाई से रोक लगाने पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को वकालत के पेशे से हमेशा के लिए निकाल बाहर करना चाहिए।

दादरी के अखलाक हत्याकांड में गुरूवार को एक नया मोड़ आ गया जब एक स्थानीय अदालत ने कथित गौकशी के मामले में अखलाक के परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दे दिया।

जेएनयू छात्रासंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने पटना आर्ट्स कॉलेज में जारी छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराए जाने और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा तिथि में बदलाव की अपील बिहार सरकार से करते हुए रविवार को कहा कि छात्रों को पढ़ने दिया जाए, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए विवश न किया जाए।

तेलंगाना के आंदोलनरत न्यायाधीशों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राज्य की विभिन्न अदालतों और न्यायिक विभागों में काम करने वाले करीब 8,000 कर्मी शुक्रवार से बेमियादी हड़ताल पर चले गए। इससे राज्य की अदालतों का कामकाज ठप पड़ गया और मुकदमों में उलझे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।