जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला, केवल 50 सामान होंगे 28 फीसदी टैक्स स्लैब में
जीएसटी लागू होने के बाद कई बार इसके नियमों में बदलाव किए गए हैं। जीएसटी को लेकर शुक्रवार को जीएसटी...
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रोहिंग्या मामले पर आंग सान सू की से वापस लिया गया ‘सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड’ सम्मान
म्यांमार की नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को ‘सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड’ की ओर से दिया...
AIADMK ने शशिकला को पार्टी से किया बाहर, जनरल काउंसिल में हुआ फैसला
उदयकुमार ने बताया कि इसके साथ ही पार्टी के दोनों धड़ों ने साथ रहते हुए दो पत्ती चुनाव चिन्ह को वापस पाने की बात भी दोहराई है।
जीएसटी काउंसिल ने मिड साइज-लग्जरी कारों पर बढ़ाया सेस, रोजमर्रा के 30 सामान हुए सस्ते
जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
हैदराबाद में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक, लग्जरी कारों पर बढ़ सकता है सेस
आज की बैठक में लक्जरी और मध्यम आकार की कारों पर जीएसटी सेस की दर को 25% किए जाने पर फैसले समेत कई अन्य वस्तुओं पर कर विसंगति को दूर करने के बारे में निर्णय किया जाएगा।
कारें हो सकती है महंगी, जीएसटी काउंसिल ने की सेस बढ़ाने की सिफारिश
जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उत्तराखंड में बनेगी साइंस सिटी: सीएम त्रिवेंद्र
जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिये उत्तराखंड के झाझरा में साइंस सिटी बनाई जाएगी।
स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट जारी, तिरुवनंतपुरम टॉप पर
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आज तीसरे राउंड की लिस्ट जारी कर दी। स्मार्ट सिटी की तीसरी लिस्ट में तिरुवनंतपुरम टॉप पर है। पहले राउंड में 20 शहरों की घोषणा की गई थी, जिनमें भुवनेश्वर टॉप पर रहा।
जीएसटी काउंसिल ने रिटर्न फाइल करने में दी 2 महीने की छूट
जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल की 17वीं बैठक में मुनाफाखोरी को रोकने के लिए एंटी प्रॉफिटियरिंग समेत कई अहम नियमों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि ई-वे बिल के तैयार न होने के कारण इस पर फैसला नहीं हो पाया है। काउंसिल ने हर माह रिटर्न फाइल करने में फिलहाल दो महीने की छूट दी है। अभी जुलाई और अगस्ता में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी।
