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सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन की क्यूरेटिव याचिका रद्द करने और मृत्यु वारंट बहाल रखने के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर और आम गपशप में यह सवाल भी उठया जा रहा है कि कहीं पंजाब के आतंकी हमले से अदालत की राय तो प्रभावित नहीं हुई। हालांकि आमतौर पर माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपने तर्क और विवेक के आधार पर फैसले देता है।

गुरदासपुर में जारी आतंकी हिंसा में जिले के एसपी-डिटेक्टिव बलजीत सिंह स‍मेत पुलिस के कई जवान शहीद हो गए हैं। मरने वालों में दो कैदी और तीन नागरिक भी शामिल हैं। सुबह से चल रही इस मुठभेड़ में करीब 12 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि कई लोग घायल हैं। जवाबी कार्रवाई में दो आतंकवादी भी मारे गए।

पंजाब के गुरुदासपुर जिले में आज सवेरे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। सेना की वर्दी पहने आतंकी एक बस पर हमला करने के बाद दीनानगर पुलिस थाने में घुस गए। हमले में एक आईपीएस अधिकारी, दो होमगार्ड और दो कैदियों समेत कुल 12 लोगों के मारे जाने की खबर हैं। गृह मंत्रालय ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। उधर, पठानकोट-अमृतसर रेलवे ट्रैक पर 5 जिंदा बम बरामद हुए हैं।

आज सुबह पंजाब के गुरदासपुर में आतंकी हमला शुरू होते ही ट्विटर पर खालिस्‍तान ट्रेंड करने लगा। हालांकि, अभी तक हमलावर आतंकियों की पहचान सार्वजनिक नहीं हुई है लेकिन पंजाब में आतंक की वापसी को खालिस्‍तान की दस्‍तक के तौर पर देखा जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसियों के आगाह करने के बावजूद पंजाब सरकार पंजाब में आतंकी हमला रोक पाने में असमर्थ रही। बीते वर्षों में एक नहीं बल्कि कई ऐसी घटनाएं हुईं जो बता रही थीं कि पंजाब की शांति भंग हो सकती है। आउटलुक ने इसके बारे में पिछले माह जून की शुरुआत में ही आगाह कर दिया था।

पंजाब के गुरदासपुर जिले में आतंकवादियों के साथ दिन भर चली मुठभेड़ खत्‍म हो गई है। दीनानगर थाने में घुसे तीनों आतंकियों को सुरक्षबलों ने मार गिराया है।

अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे पी के थुंगन को आज दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के कैद की सजा सुनाई। अदालत ने थुंगन को कैद की सजा देने के अलावा उन पर 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।

पंजाब में आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्‍ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बीच दिल्‍ली के कनॉट प्‍लेस और संसद के नजदीक की अफवाह फैली जो गलत साबित हुईै।

पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने ‘निवेश पंजाब’ में सक्रिय भागीदारी के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया है। उन्होंने घोषणा की है कि पिछले एक साल में राज्य सरकार ने 15 हजार करोड़ रुपये की 163 परियोजनाओं को अनुमति दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल को इस नोटिंग के साथ फाइल भेजी है कि मेमन की नयी दया याचिका में कोई नया बिंदु नहीं उठाया गया है।

शासन-प्रशासन की खामियों को छिपाने के लिए यूं तो सरकारें गाहे-बगाहे प्रयास करती रहती हैं मगर ऐसा प्रयास दबे-छिपे ही किया जाता रहा है। कभी किसी सरकार ने शासन की खबरों को मीडिया तक पहुंचने के लिए ऐसा रास्ता नहीं अपनाया कि सरकारी विभागों में मीडिया को ही एक तरह से बैन कर दिया जाए।