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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज सुबह वाशिंगटन पहुंचे। इस सम्मेलन में करीब 50 देशों के शीर्ष नेता परमाणु हथियारों और सामग्री के खतरे के आकलन और इस बारे में विचार साझा करेंगे।

ओबामा प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के भीतर तालिबान की हरकतों और अभियानों पर नजर रखे हुए है। तालिबान के एक धड़े द्वारा ईस्टर के अवसर पर लाहौर में की गई बमबारी के कुछ दिन बाद ओबामा प्रशासन ने यह बात कही है। इस हमले में 74 लोग मारे गए थे।

बात जनवरी 2011 की है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और राज्य में वाइब्रेंट गुजरात का सफल आयोजन कर विदेशी निवेशकों से लेकर देश के बड़े उद्योगपतियों को भी आकर्षित करते थे। इसी आयोजन में शामिल होने आए संयुक्त राष्ट्र की परियोजना से जुड़े प्रशांत किशोर का पहली बार नरेंद्र मोदी से आमना-सामना हुआ। बिहार के रहने वाले किशोर की मुलाकात कराने में एक आईएएस अधिकारी की बड़ी भूमिका थी। बिहार के रहने वाले गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी ने किशोर की तारीफ के जो पुल बांधे उससे मोदी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए।

अमेरिकी राष्ट्रपति पद की रिपब्लिकन उम्मीदवारी के प्रमुख दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि परमाणु हथियारों से संपन्न पाकिस्तान बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि देश को इस स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने की जरूरत है।

बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आतंकी हमले के एक सप्ताह बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के आधिकारिक दौरे के तहत कल ब्रसेल्स के लिए रवाना होंगे। अपने तीन देशों के प्रवास के दौरान वह वाशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे और सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे।

भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों को भले ही पाकिस्तान की तरह आतंकवादियों से कोई खतरा नहीं हो लेकिन परमाणु आतंकवाद पर लगाम लगाने संबंधी एक अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि भारत की परमाणु संपत्तियों को अंदरुनी खतरा है। इस माह यहां होने वाले परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन से पूर्व प्रतिष्ठित हार्वर्ड कैनेडी स्कूल द्वारा जारी रिपोर्ट ‘परमाणु आतंकवाद की रोकथाम: सतत सुधार या खतरनाक गिरावट ’ में यह बात कही गई है।

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हेग में नौ परमाणु शक्ति संपन्न देशों के खिलाफ चल रहे मामले में चल रही बहस

सरकार अब नकद कारोबार को कम करने के उपायों पर विचार कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‌डिजिटल साधनों और कार्ड के जरिए भुगतान करने को बढ़ावा देने के लिए पेश किए गए कदमों को मंजूरी दी है।

ग्रिड से 2013 में जुड़ने के बावजूद अभी तक उत्पादन के तमाम दावों के बीच बनी हुई है अनिश्चितता